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कर्नाटक विधानसभा का तीन दिवसीय सत्र सोमवार से: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Karnataka Chief Minister Siddaramaiah) ने कहा कि 22 मई से तीन दिन के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा. उन्होंने उक्त बातें मीडिया से बात के दौरान कहीं.

Karnataka Chief Minister Siddaramaiah
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया

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Published : May 20, 2023, 9:21 PM IST

बेंगलुरु : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Karnataka Chief Minister Siddaramaiah) ने शनिवार को कहा कि 22 मई से तीन दिन के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा. इस दौरान नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा. कर्नाटक में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत के ठीक एक सप्ताह बाद सिद्धारमैया ने दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी के शिवकुमार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में और आठ विधायकों ने मंत्री के रूप में शपथ ली.

सिद्धारमैया ने कहा, 'हम तीन दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार के लिए विधानसभा सत्र बुला रहे हैं. हम राज्यपाल से अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि 24 मई से पहले नयी विधानसभा का गठन किया जाना है. विधायकों को शपथ दिलाने के लिए वरिष्ठतम विधायक आरवी देशपांडे को प्रोटेम स्पीकर बनाने का अनुरोध किया गया है.' मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने मंत्रिमंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता की. बैठक के बाद सिद्धारमैया ने पत्रकारों से कहा कि सत्र के दौरान नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा.

बता दें कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उनके नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल ने शनिवार को अपनी पहली बैठक में कांग्रेस की पांच गारंटी को लागू करने को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी और शुरुआती अनुमानों से संकेत मिलता है कि इससे सरकारी खजाने पर सालाना 50,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री के रूप में, डी के शिवकुमार के उपमुख्यमंत्री और आठ विधायकों के मंत्री के रूप में शपथ लेने के ठीक बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई. मुख्यमंत्री ने कहा, 'इस पर सहमति बन गई है. हम (वादों से) पीछे नहीं हटेंगे.' मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय प्रभाव कुछ भी हो, वादों को पूरा किया जाएगा. सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार का शुरुआती अनुमान है कि चुनावी वादों को पूरा करने से सरकारी खजाने पर सालाना 50,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.

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(पीटीआई-भाषा)

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