देहरादूनःउत्तराखंड में चारधाम यात्रा (Chardham Yatra 2022) अपने चरम पर है. केदारनाथ धाम में तो आस्था का सैलाब सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है. आलम ये है कि मात्र 7 दिनों में एक लाख 34 हजार से भी ज्यादा तीर्थयात्री बाबा का आशीर्वाद ले चुके हैं. ऐसे में केदार धाम में लगातार यात्रियों का दबाव बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ में वीआईपी दर्शन को लेकर बड़ा फैसला लिया है.
बता दें कि केदारनाथ यात्रा में पहले दिन 23,512 यात्री, दूसरे दिन 18,212, तीसरे दिन 17,749, चौथे दिन 18,183, पांचवें दिन 18,887, छठवें दिन 18,271 और सातवें दिन 19,230 यात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं. वहीं, 13 मई को शाम 4 बजे तक 13948 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं. ऐसे में केदारनाथ धाम में दर्शनार्थियों का आंकड़ा 1 लाख 47 हजार 992 पहुंच गया है.
ये भी पढ़ेंःकेदारनाथ में पुलिस-प्रशासन के इंतजामात 'फेल', अब NDRF और ITBP ने संभाली कमान
चारों धामों में से केदारनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, जिससे धाम की व्यवस्थाएं चमराने लगी है. साथ ही दर्शनों के लिए लंबी लाइनें लग रही है. वहीं, VIP दर्शनों के चलते आम श्रद्धालुओं को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है. खासकर केदारनाथ में मौसम की चुनौती यानी ठंड और बारिश के बीच घंटों लाइन में लगने से कई तीर्थयात्रियों की तबीयत खराब हो रही है जबकि, वीआईपी लोग बिना लाइन में लगे और आसानी से दर्शन कर निकल रहे हैं. इसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने वीआईपी दर्शन पर रोक लगाने का फैसला लिया है, जिस संबंध में जल्द ही आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे. इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया है.
ये भी पढ़ेंःकेदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चरों की लीद से यात्री परेशान, हेली सेवा कंपनी भी कर रहीं मनमानी
दरअसल, बाबा केदार के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ (Huge crowd of devotees in Kedarnath) को नियंत्रित करना, शासन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है. वहीं, वीआईपी दर्शन से धाम में अधिक भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसके चलते सरकार ने बाबा केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन पर रोक (VIP darshan in Kedarnath) लगाने का निर्णय लिया है. सीएम धामी का कहना है कि अब सभी श्रद्धालुओं के लिए एक समान व्यवस्था रहेगी. सुगम व सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए सरकार ने वीआईपी दर्शन/लाइन समाप्त करने का निर्णय लिया गया है.
