सुप्रीम कोर्ट ने एक हत्या के मामले में 34 वर्षी मक्केला नागैया नाम के व्यक्ति को तत्काल रिहा करने का फैसला किया. कोर्ट ने कहा कि जब दोषी ने अपराध किया था, तो उसकी उम्र 16 साल 7 माह थी, लेकिन फिर भी उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.
सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: 34 वर्षीय मक्केला नागैया को हत्या के एक मामले में 12 साल से अधिक समय तक जेल में रखा गया था. कानून की प्रक्रिया, जो 2005 में उनके खिलाफ शुरू हुई, ट्रायल कोर्ट, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.
हालांकि, इस सप्ताह की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अपराध की तारीख पर नागैया 16 साल 7 महीने का था और उसकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया. अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए नागैया ने सत्र अदालत और उच्च न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की, और शीर्ष अदालत ने 12 जुलाई, 2022 को उनकी एसएलपी को खारिज करते हुए आदेश पारित किया, जो दोषसिद्धि और सजा को अंतिम रूप देता है.
न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने याचिकाकर्ता की किशोरता के मुद्दे पर उच्च न्यायालय द्वारा भेजी गई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खम्मम की रिपोर्ट पर विचार किया. पीठ ने 5 सितंबर को दिए अपने फैसले में कहा कि 13 मई, 2023 की रिपोर्ट में, एफएसी II अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खम्मम, स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मक्केला नागैया की जन्म तिथि 2 मई, 1989 है.
रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि यह दस्तावेजों, प्रदर्शनों और गवाहों के मौखिक साक्ष्यों की विस्तृत जांच पर आधारित थी. पीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 2 मई 1989 है, तो अपराध की तारीख यानी 21.12.2005 को वह 16 वर्ष 7 महीने का था. तदनुसार, याचिकाकर्ता अपराध करने की तिथि पर कानून का उल्लंघन करने वाला किशोर था.
एसएलपी की बर्खास्तगी के दो महीने बाद, नागैया ने एक याचिका दायर कर प्रार्थना की कि उसके किशोर होने के दावे को सत्यापित करने और आवश्यक परिणामी आदेश पारित करने के लिए राज्य को एक परमादेश जारी किया जाए. शीर्ष अदालत ने उसकी याचिका पर नोटिस जारी किया. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 7 ए (1) के तहत निर्धारित अनुसार, किशोरता का प्रश्न किसी भी अदालत के समक्ष और किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है.
