नई दिल्ली: कोविड -19 महामारी, वैश्विक टीकाकरण प्रयासों और जलवायु परिवर्तन समेत अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार (11 जून) को शुरू हुए जी 7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सात देशों के समूह के नेता इंग्लैंड के कॉर्नवाल में हैं. मुख्य भाग इस साल यूके द्वारा होस्ट किया गया.
G7 समूह में शामिल यूके, यूएस, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस समेत यूरोपीय संघ इसमें भाग ले रहा है. इसके अलावा, भारत, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया को इस वर्ष अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है.
कोविड की स्थिति को देखते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी-7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में आज (12 जून) और कल 'बिल्ड बैक बेटर' विषय के तहत भाग लेने वाले हैं.
नई विश्व व्यवस्था में G7 शिखर सम्मेलन के महत्व के बारे में पूछे जाने पर भारत के पूर्व राजदूत और ब्राजील के साओ पाउलो में भारत के पूर्व महावाणिज्य दूत जितेंद्र त्रिपाठी ने कहा, 'G7 सात आर्थिक रूप से विकसित देशों का एक समूह है. हालांकि भारत इसका हिस्सा नहीं था. पिछले वर्ष भारत को फ्रांस में अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था. इस वर्ष भी भारत को यूके द्वारा G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है क्योंकि भारत आर्थिक और राजनीतिक रूप से एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है. इससे पता चलता है कि भारत की सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों पर आवाज सुनी जा रही है.'
टीकों के संदर्भ में मिल सकता है समर्थन
उन्होंने कहा कि G7 देश विश्व अर्थव्यवस्था के 50% से अधिक को नियंत्रित करते हैं, जो G7 को दुनिया की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने और मार्गदर्शन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण मंच बनाता है. उन्होंने कहा, 'G7 सबसे महत्वपूर्ण संगठन बन गया है. भारत G7 शिखर सम्मेलन से कोविड टीकों के संदर्भ में समर्थन प्राप्त करने की उम्मीद कर सकता है.'
कठिन चुनौतियों को हल करने का होगा प्रयास
इस शिखर सम्मेलन को मानवता के सामने आने वाली कुछ सबसे कठिन चुनौतियों को हल करने के लिए देशों के बीच सहयोग और गठबंधन के आधार पर नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है. त्रिपाठी ने आगे कहा कि जी 7 बौद्धिक संपदा अधिकारों पर चर्चा कर सकता है क्योंकि न केवल भारत लेकिन दूसरे देश भी पीड़ित हैं. उन्होंने कहा, 'बौद्धिक संपदा अधिकारों के नाम पर लोगों को विशेष रूप से कार्बन फुटप्रिंट के मामले में विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम अत्याधुनिक तकनीकों से वंचित किया जा रहा है.'
यह शिखर सम्मेलन ऐसे समय में आया है जब पूरी दुनिया का आधा हिस्सा महामारी की चपेट में है इसलिए शिखर सम्मेलन का मुख्य जोर उन देशों को शामिल करना होगा, जो विश्व व्यवस्था के नियमों का पालन कर रहे हैं और कोविड- 19 का भी. विशेष रूप से भारत जी 7 स्वास्थ्य, जलवायु और पर्यावरण, डिजिटल के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है.
चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार
हाइब्रिड मोड में आयोजित शिखर सम्मेलन का विषय 'बिल्ड बैक बेटर' है और यूके ने अपनी अध्यक्षता के लिए चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की है. ये भविष्य की महामारियों के खिलाफ लचीलेपन को मजबूत करते हुए कोरोनावायरस से वैश्विक सुधार का नेतृत्व कर रहे हैं; मुक्त और निष्पक्ष व्यापार का समर्थन करके भविष्य की समृद्धि को बढ़ावा देना; जलवायु परिवर्तन से निपटना और ग्रह की जैव विविधता का संरक्षण करना; और साझा मूल्यों और खुले समाजों का समर्थन करना.
नेताओं से स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देने के साथ वैश्विक स्तर पर महामारी से उबरने के रास्ते पर विचारों का आदान-प्रदान करने की उम्मीद है. यह दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री जी 7 की बैठक में भाग लेंगे.
2019 में भी पीएम ने लिया था भाग
भारत को 2019 में G7 फ्रेंच प्रेसीडेंसी द्वारा Biarritz शिखर सम्मेलन में 'सद्भावना भागीदार' के रूप में आमंत्रित किया गया था और प्रधानमंत्री ने 'जलवायु, जैव विविधता और महासागरों' और 'डिजिटल परिवर्तन' पर सत्रों में भाग लिया था.
इस बीच, राष्ट्रपति बाइडेन जो पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर हैं, ने शुक्रवार को G7 और अतिथि देशों के नेताओं की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता का स्वागत किया, जो इस गर्मी से शुरू होकर दुनिया के लिए 1 बिलियन से अधिक अतिरिक्त COVID-19 टीके उपलब्ध कराएंगे. व्हाइट हाउस के अनुसार जिनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका आधा बिलियन खुराक का योगदान देगा.
पढ़ें- कोरोना वायरस रोधी टीकों की एक अरब खुराकें दान करेगा G7
G7 की जड़ें कनाडा को छोड़कर, वर्तमान G7 सदस्यों के बीच एक बैठक से हैं, जो 1975 में हुई थी. उस समय, वैश्विक अर्थव्यवस्था ओपेक तेल प्रतिबंध के कारण मंदी की स्थिति में थी
