हैदराबाद: तेलंगाना के आईटी मंत्री के टी रामाराव (Telangana IT Minister K T Rama Rao) ने सैन्य अधिकारियों पर 'बिना कारण' सड़कों को बंद करके छावनी क्षेत्रों के पास रहने वाले निवासियों को असुविधा पैदा करने का आरोप (Accusing military authorities) लगाया है. मंत्री ने शनिवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार छावनी क्षेत्रों में बिजली और पानी की आपूर्ति में कटौती करेगी. रामा राव ने कहा कि निवासी सैन्य अधिकारियों द्वारा एक 'नुल्लाह' (nullah) पर एक चेक-डैम से भी परेशान हैं.
हैदराबाद शहर में नाला विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बोलते हुए (Speaking during the Question Hour in the State Assembly), रामा राव ने कहा कि अगर हमें कड़ी कार्रवाई करनी है, तो हम कर सकते हैं. अगर वे नहीं समझते हैं, तो हमें कुछ करना होगा. जरूरत पड़ी तो हम वहां बिजली की आपूर्ति काट (cut the electricity supply) देंगे. जरूरत पड़ी तो हम पानी की आपूर्ति भी काट (cut the water supply) देंगे. हम देखेंगे कि वे तब क्या करेंगे. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व होना चाहिए, राज्य सरकार सड़कों को बंद करने और चेक-डैम के निर्माण पर चुप नहीं रह सकती. राव ने अधिकारियों को इस मुद्दे पर सैन्य अधिकारियों से बात करने और सख्त कार्रवाई करने में संकोच नहीं करने का निर्देश दिया.
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रामा राव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, भाजपा प्रवक्ता एनवी सुभाष ने कहा कि तेलंगाना के नगरपालिका मंत्री केटीआर की यह वास्तव में चौंकाने वाली टिप्पणी है. उनमें भारतीय सेना के लिए भी सम्मान नहीं है. यह वास्तव में तेलंगाना सरकार के रुख को दर्शाता है कि वे हमारी सेना के साथ कैसा व्यवहार करते हैं. उन्होंने कहा कि आज वे हमारे सैन्य अधिकारियों को बिजली और पानी की आपूर्ति बंद करने के बयानों से धमका रहे हैं. क्या वे हैदराबाद से सैन्य अड्डे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं? वे क्या कहना चाह रहे हैं?
केटी रामा राव ने हैदराबाद में जल निकासी व्यवस्था में सुधार की अपनी योजना के लिए तेलंगाना को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करने के लिए केंद्र पर भी हमला किया. उन्होंने कहा कि जब गुजरात में बाढ़ आई तो प्रधानमंत्री ने खुद जाकर 1,000 करोड़ रुपए दिए थे. लेकिन, हैदराबाद को बाढ़ सहायता के लिए आधा पैसा भी नहीं दिया गया है. मंत्री ने कहा कि जब राज्य सरकार ने रणनीतिक नाला विकास कार्यक्रम (एसएनडीपी) के लिए वित्तीय मदद मांगी थी, तो केंद्र ने 'अमृत' योजना में शामिल होने का सुझाव दिया था. राव ने कहा कि जो राशि आएगी वह हैदराबाद के आकार को देखते हुए अपर्याप्त होगी. रामाराव ने कहा कि केंद्र का ऐसा रवैया दर्दनाक है.
