हैदराबाद: फर्जी शस्त्र लाइसेंस रैकेट चलाने के आरोप में कमिश्नर की टास्क फोर्स की टीम ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है. अपराधियों ने लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारियों की नकली मुहरों का इस्तेमाल किया और नकली शस्त्र लाइसेंस तैयार करने और असली हथियार खरीदने के लिए जाली हस्ताक्षर किए. यह शहर की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि अवैध हथियार प्रचलन में हैं और विभिन्न उद्देश्यों के लिए संदिग्ध तरीकों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं.
नगर पुलिस आयुक्त श्री सी.वी. आनंद ने अपने कार्यालय में मामले के तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए कहा कि 'रैकेट का मास्टरमाइंड अल्ताफ हुसैन, राजौरी जिला- जम्मू-कश्मीर का रहने वाला है, जो 2013 में आजीविका के लिए शहर आया था और ग्रेस मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विस में शामिल हो गया था. बाद में उसे एसआईएस कैश सर्विस, वेस्ट मेरेडपल्ली में गनमैन के रूप में तैनात किया गया. शहर में अपने रोजगार से पहले, उसने राजौरी, जम्मू-कश्मीर में एक फर्जी हथियार लाइसेंस का उपयोग करके एक डब बोर बंदूक खरीदी, जिसे उसने स्थानीय मजिस्ट्रेट कार्यालय को रिश्वत देकर प्राप्त किया था.'
फर्जी शस्त्र लाइसेंस रैकेट का भंडाफोड़ वह प्रक्रिया और लाइसेंस विवरण से परिचित था, उसने सिकंदराबाद में एक स्टांप विक्रेता हफीजुद्दीन के साथ मिलकर जालसाजी और नकली मुहर लगाकर नकली बंदूक लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया. इन नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल असली हथियार खरीदने के लिए किया गया. इसके अलावा उसने अवैध गतिविधि को तेज कर दिया और नकली हथियार लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया और जम्मू-कश्मीर राज्यों में रहने वाले बेरोजगार युवाओं को फंसा लिया.
उन्होंने निजी सुरक्षा फर्मों में सुरक्षा गार्ड के रूप में जीवनयापन करने की कोशिश की. फर्जी अखिल भारतीय लाइसेंस (राजौरी स्थित) का उपयोग करके इन भोले-भाले उम्मीदवारों द्वारा 40 से 60, 000/- रुपये में अन्य राज्यों से हथियार खरीदकर दिए गए. यह उल्लंघन ग्रेस मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज के क्षेत्रीय प्रबंधक वेंकट कोंडा रेड्डी और वेस्ट मेरेडपल्ली में ज़ेरॉक्स शॉप के मालिक आई. श्रीनिवास की मिलीभगत से हुआ है.
आरोपी प्रत्येक बेरोजगार युवक से 20,000 रुपये वसूल करते थे और बाद में उन्हें विभिन्न निजी सुरक्षा एजेंसियों में तैनात कर देते थे, जो सुरक्षा फर्मों के कामकाज में एक गंभीर चूक थी. एशियन सिक्योरिटी सर्विसेज, नंदामुरी सिक्योरिटी एंड सर्विसेज, ग्रेस मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज ने सुरक्षा गार्डों को लगाया, जिनके पास अवैध हथियार थे, और उन्हें अपने ग्राहकों में तैनात किया, जिसमें वीवीआईपी, आभूषण शोरूम, एटीएम कैश ले जाने वाली एजेंसियां और व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड शामिल हैं.
फर्जी शस्त्र लाइसेंस रैकेट का भंडाफोड़ गुप्त सूचना के आधार पर वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने जांच की और रैकेट का भंडाफोड़ किया. आरोपियों पर धोखाधड़ी, जालसाजी, नकली मुहरें बनाने, आपराधिक साजिश रचने और अवैध हथियार रखने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने 30 सिंगल बोर हथियार, 3 डबल बोर हथियार, 1 रिवाल्वर, 140 राउंड, 34 नकली हथियार लाइसेंस बुक, 29 अप्रयुक्त हथियार लाइसेंस बुक, 9 हथियार लाइसेंस जो नकली मुहर के साथ चिपकाए गए थे, 6 रबर और 1 अहस्ताक्षरित एनओसी सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद जब्त किया.
शस्त्र लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण की शक्ति पुलिस के पास निहित है. यह अवैध है और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है. निजी सुरक्षा फर्मों को निजी सुरक्षा एजेंसी विनियमन अधिनियम (PSARA) का पालन करना चाहिए जिसके तहत निजी सुरक्षा एजेंसियों का संचालन संचालित होता है. एक निजी सुरक्षा एजेंसी आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस के साथ एक गार्ड को नियुक्त नहीं कर सकती है और उन्हें इस आशय का एक उपक्रम भी प्रस्तुत करना चाहिए.
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यदि बैंक, एटीएम, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि सशस्त्र गार्ड चाहते हैं, तो वे शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं और फिर सशस्त्र गार्डों को सुरक्षा सेवाओं से अनुचर के रूप में नियुक्त कर सकते हैं. सीपी आनंद ने कहा कि वे सभी निजी सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक करेंगे और उनसे स्वेच्छा से अपने पास मौजूद हथियारों का खुलासा करने का आग्रह करेंगे. शहर की पुलिस निजी सुरक्षा फर्मों को रिटेनर लाइसेंस जारी करने पर भी विचार कर रही है, जो अपने गार्ड को वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, एटीएम और अन्य फर्मों में तैनात करते हैं.
