चेन्नई: तमिलनाडु में एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार ने राज्यपाल आरएन रवि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सरकार ने राज्यपाल पर 'लोगों की इच्छा को कमजोर करने' और 'औपचारिक प्रमुख के पद का दुरुपयोग' करने का आरोप लगाया है. इसके साथ ही उनपर आरोप लगाया गया है कि आरएन रवि एक राजनीतिक विरोधी के रूप में काम कर रहे हैं.
जानकारी के मुताबिक, यह पता चला है कि एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार ने राज्यपाल आरएन रवि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें राज्यपाल को विधानसभा की ओर से पारित विधेयकों पर सहमति देने का निर्देश देने की मांग की गई है, लेकिन उनकी मंजूरी में देरी के कारण यह बिल रुक गया है.
सूत्रों ने कहा कि रिट याचिका में, द्रमुक सरकार ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल रवि ने एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर लंबित बिलों को मंजूरी देने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए बिलों में 'जानबूझकर' देरी की है. एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रमुक सरकार ने याचिका में कहा कि तमिलनाडु विधानसभा की ओर से भेजे जा रहे विधेयकों और आदेशों को राज्यपाल समय पर मंजूरी नहीं दे रहे हैं.