दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

Jallikattu: तमिलनाडु ने जल्लीकट्टू के अधिकारों को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनाया जश्न

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जल्लीकट्टू प्रतियोगिताओं के संबंध में तमिलनाडु सरकार का संशोधन वैध है. तमिलनाडु की जनता ने इसका स्वागत किया है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जश्न
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जश्न

By

Published : May 18, 2023, 10:46 PM IST

चेन्नई: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु में जल्लीकट्टू, महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ और कर्नाटक में कंपाला जैसे खेलों के जारी रहने पर कोई रोक नहीं है. इस पर टिप्पणी करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने कहा है कि यह तमिलनाडु सरकार के कानूनी संघर्ष की जीत है. एम.के.स्टालिन ने आगे कहा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा मदुरै जिले के अलंकनल्लूर में जल्लीकट्टू मैदान बनाया जा रहा है, वहीं जनवरी में पोंगल के दिन इस मैदान में जल्लीकट्टू विजय समारोह मनाया जाएगा.

अन्नाद्रमुक महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने जल्लीकट्टू प्रतियोगिता पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि सरकार छोड़ने के बाद भी अन्नाद्रमुक ने उन्हें एक याचिकाकर्ता के रूप में शामिल किया और कानूनी लड़ाई लड़ी. तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई ने एक ट्विटर पोस्ट में कहा है कि जल्लीकट्टू के पारंपरिक खेल पर प्रतिबंध को पूरी तरह से हटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं.

इस संबंध में, ईटीवी भारत ने जनता और जल्लीकट्टू के प्रति उत्साही लोगों से मुलाकात की और उनके विचार जाने. इस संबंध में बोलते हुए मदुरै के सूसई ने कहा कि वह जल्लीकट्टू प्रतियोगिताओं के लिए विरोध करने वाले सभी लोगों के आभारी हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि विरोध में भाग लेने वालों और मुकदमों का सामना करने वालों को मुआवजा दिया जाना चाहिए. मदुरै के थेनूर में एक बैल ब्रीडर कार्तिक कुमारन ने कहा कि उन्होंने फैसले का खुशी के साथ स्वागत किया. उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था. मदुरै के नागेंद्रन ने कहा कि यह एक ऐसी जीत है जिसे सभी को खुशी से मनाना चाहिए.

जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिम्मेदार बीटा संगठन ने कहा है कि वह कानूनी उपाय तलाश रहे हैं.

यह भी पढ़ें:SC verdict on Jallikattu :सुप्रीम कोर्ट ने 'जल्लीकट्टू' को मंजूरी देने वाले कानून की वैधता बरकरार रखी

ABOUT THE AUTHOR

...view details