नई दिल्ली: अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के विदेश मंत्रालय के अधिकारी पहली बार भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) के तहत आयोजित एक ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद है. पाठ्यक्रम तीन दिनों का है. जो 14 से 17 मार्च के बीच पूरा हो जायेगा. ITEC विदेश मंत्रालय का प्रमुख रिसोर्स सेंटर है. हालांकि, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों कहा कि यह काबुल में तालिबान सरकार के प्रति नई दिल्ली की नीति में बदलाव को नहीं दर्शाता है.
वर्तमान में, भारत सरकार की काबुल में आधिकारिक राजनयिक उपस्थिति नहीं है, लेकिन जुलाई 2022 में, भारत ने काबुल में अपने दूतावास को 'तकनीकी मिशन' के रूप में फिर से खोल दिया. नई दिल्ली में मौजूदा दूतावास अफगान अधिकारियों द्वारा चलाया जाता है जो पूर्व अशरफ गनी द्वारा संचालित सरकार का हिस्सा थे. तालिबान सरकार के विदेश मंत्रालय के एक कथित रूप से लीक हुए पत्र के अनुसार, आज से शुरू हो रहे चार दिवसीय पाठ्यक्रम का संचालन भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम)-कोझिकोड द्वारा किया जा रहा है.
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जब काबुल में लोकतांत्रिक सरकार सत्ता में थी भारत सरकार अफगान राजनयिकों को प्रशिक्षित कर चुकी है. 2010 की शुरुआत में, भारत सरकार अफगान लोक सेवकों के लिए 600 से अधिक वार्षिक ITEC प्रशिक्षण छात्रवृत्ति प्रदान कर रही थी. बाद में 2018 में, भारत और चीन ने संयुक्त रूप से 10 अफगान राजनयिकों को प्रशिक्षित किया. फरवरी 2022 में, ITEC ने भारत में फंसे 80 अफगान सैन्य कैडेटों को एक साल के अंग्रेजी भाषा के पाठ्यक्रम की पेशकश करके राहत प्रदान की थी. ये कैडेट पिछली लोकतांत्रिक सरकार का हिस्सा थे.