नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को इंटरनेट की सीमित बहाली के मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मणिपुर सरकार की याचिका पर 17 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है. मणिपुर सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील कनु अग्रवाल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष राज्य सरकार की लंबित याचिका का तत्काल उल्लेख किया. जानकारी के अनुसार शीर्ष अदालत 17 जुलाई को मामले की जांच करने पर सहमत हुई है.
इससे पहले, मणिपुर सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत के समक्ष इसी मामले का उल्लेख करते हुए कहा था कि राज्य में स्थिति तेजी से बदलती है. इससे पहले महीने में, मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए मोबाइल फोन पर इंटरनेट सेवा प्रदान करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए भौतिक परीक्षण करने का निर्देश दिया था.