नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें पनीरसेल्वम और उनके समर्थकों को निष्कासित करने के अन्नाद्रमुक आम परिषद के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने पनीरसेल्वम और उनके समर्थकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल तथा अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता से कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है.
पीठ ने कहा कि 'अगर हम इस चरण में हस्तक्षेप करते हैं, तो इससे काफी अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी. हमें ऐसा लगता है कि एक प्रकार का विभाजन है और यह खुद ही हल हो जाएगा. कई बार चीजों को खुद ही ठीक होने के लिए छोड़ देना बेहतर होता है. क्षमा करें हम उच्च न्यायालय के आदेश में दखल देने के इच्छुक नहीं हैं.'