नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने अनुचित अभियोजन के शिकार लोगों को मुआवजे के लिए दिशानिर्देश तैयार करने और आपराधिक मामलों में झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का सरकार को निर्देश देने संबंधी दो याचिकाओं की सुनवाई से बृहस्पतिवार के इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित (Justice UU Lalit) और न्यायमूर्ति एसआर भट (Justice SR Bhat) की पीठ ने कहा कि इस मामले में कानून बनाये जाने की जरूरत होगी और इससे तमाम जटिलताएं पैदा होंगी.
इस मामले में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने दलील दी कि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के मामले में सुरक्षा के कोई उपाय उपलब्ध नहीं हैं. शीर्ष अदालत ने अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय और भाजपा नेता कपिल मिश्रा की ओर से दायर याचिकाओं में से एक पर 23 मार्च, 2021 को केवल केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोगों को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था.