नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण और जीएनटीसीडी में अन्य सभी प्राधिकरणों को निर्देश दिया कि वे अदालत की अनुमति के बिना गीता घाट में किसी भी अस्थायी आश्रय गृह को न गिराएं, जो कि विशेष जरूरत वाले लोगों के लिए हैं. न्यायमूर्ति रवींद्र भट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने दिल्ली में रैन बसेरों के विध्वंस को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने लगभग 50 लोगों को बेघर कर दिया है.
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) ने आज अदालत को सूचित किया कि लोगों को स्थानांतरित करने के लिए रैन बसेरों को गिराने से पहले पूर्व व्यवस्था की गई थी. बोर्ड ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि सराय काले खां में, जहां आश्रयों को हटा दिया गया था, शायद ही कोई जगह थी, इसलिए आईएसबीटी क्षेत्र में लोगों के लिए व्यवस्था की गई थी. दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ट ने यह भी कहा कि रैन बसेरों को धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है.