शिमला: हिमाचल सरकार की तरफ से बनाए गए 6 सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाले मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई. कोर्ट नंबर तीन में ये मामला लगा था. इस बीच, अदालती प्रक्रिया के तहत दो बार हिमाचल सरकार के वकील को बुलाया गया, लेकिन वे पेश नहीं हुए. हिमाचल सरकार की तरफ से इस केस की पैरवी का जिम्मा अभिषेक मनु सिंघवी को दिया गया है. दो बार बुलाए जाने पर भी पेश न होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी. फिलहाल, आगामी डेट के बारे में अभी कोई पुख्ता सूचना नहीं है. ऐसे में अब इस केस में दिलचस्पी लेने वालों की नजरें शनिवार को हिमाचल हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिक गई हैं.
उल्लेखनीय है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन के जरिए मामले के स्थानांतरण का आग्रह किया है. चूंकि सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी, लिहाजा सर्वोच्च अदालत की तरफ से कई रिमार्कस भी नहीं आया है. इस तरह हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी. हाईकोर्ट ने इस केस में पिछली सुनवाई के दौरान सीपीएस की नियुक्ति की प्रक्रिया, उन्हें दिए गए कार्यभार, वेतन व नियुक्ति संबंधी अन्य दस्तावेज तलब किए हैं. राज्य सरकार को शनिवार को ये रिकॉर्ड हाईकोर्ट में पेश करना होगा. हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.