नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और मणिपुर सरकार को निर्देश दिए कि मोरेह सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर नाकेबंदी हटाने के लिए कदम उठाने और राज्य भर में भोजन, दवाओं और अन्य आवश्यक चीजों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने और जहां भी संभव हो एयरड्रॉपिंग की जाए.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और मणिपुर सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि राज्य भर में भोजन, दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं. पीठ ने कहा कि एक विकल्प नाकाबंदी हटाना है और यदि यह संभव नहीं है, तो कम से कम आपूर्ति हवाई मार्ग से की जा सकती है.
याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि नाकेबंदी है और लोग भूख से मर रहे हैं और खाद्य आपूर्ति को हवाई मार्ग से गिराने के लिए दबाव डाला जा रहा है. जयसिंह ने कहा कि मोरेह क्षेत्र में कोई भोजन नहीं है और समस्या नाकाबंदी है और उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त समिति सशस्त्र बलों को नाकाबंदी हटाने का निर्देश नहीं दे सकती है और जोर देकर कहा कि खाद्य आपूर्ति महत्वपूर्ण है.