रायपुर: आरक्षण के मामले पर राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने 58 फीसदी आरक्षण को हाई कोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार दिए जाने पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के साथ ही 58 फीसदी आरक्षण के आधार पर छ्त्तीसगढ़ में भर्ती के आदेश का रास्ता साफ हो गया है.
सीएम बघेल ने निर्णय का किया स्वागत:सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वागत करते हुए एक ट्वीट किया है. ट्वीट में उन्होंने लिखा कि " "58% आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं. पर छत्तीसगढ़ के युवाओं के खिलाफ भाजपा के षड्यंत्र के विरूद्ध हमारा संघर्ष जारी रहेगा. राज्यपाल नए विधेयक पर हस्ताक्षर करें तभी सही न्याय मिलेगा. लड़ेंगे-जीतेंगे."
सीएम बघेल ने युवाओं को दिलाया था भरोसा:एक दिन पहले यानीरविवार को ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा था कि आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर होने पर भर्ती होगी. इसके बाद अखबारों में सिर्फ भर्ती के ही विज्ञापन दिखेंगे. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब भर्ती और प्रमोशन के साथ साथ एडमिशन में आने वाली दिक्कत भी दूर हो जाएगी.