नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से एक दिन पहले, केंद्र ने मंगलवार को न्यायाधीशों के स्थानांतरण पर शीर्ष अदालत की कॉलेजियम की सिफारिश पर कार्रवाई की और मणिपुर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सहित 16 न्यायाधीशों के स्थानांतरण को अधिसूचित किया. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद, निम्नलिखित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानांतरित करने की कृपा करते हैं.
आगे उन्होंने लिखा कि न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कलकत्ता उच्च न्यायालय में, न्यायमूर्ति राज मोहन सिंह को पंजाब और हरियाणा HC से मध्य प्रदेश HC में, न्यायमूर्ति नरेंद्र जी को कर्नाटक HC से आंध्र प्रदेश HC में, न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को पटना HC से पंजाब और हरियाणा HC में, न्यायमूर्ति एम वी मुरलीधरन को मणिपुर HC से कलकत्ता HC में, न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद को पटना HC से कलकत्ता HC में, न्यायमूर्ति अरविंद सिंह पासवान को पंजाब और हरियाणा HC से इलाहाबाद HC में और अवनीश झिंगन को पंजाब और हरियाणा HC से राजस्थान HC में स्थानातंरित किया गया है.
केंद्र की अधिसूचना में जस्टिस अरुण मोंगा को0 पंजाब और हरियाणा HC से राजस्थान HC में, न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार-IV को इलाहाबाद HC से मध्य प्रदेश HC में, न्यायमूर्ति नानी टैगिया को गुवाहाटी HC से पटना HC में, न्यायमूर्ति सी. मानवेंद्रनाथ रॉय को आंध्र प्रदेश HC से गुजरात HC में, न्यायमूर्ति मुन्नूरी लक्ष्मण को तेलंगाना HC से राजस्थान HC में, न्यायमूर्ति जी. अनुपमा चक्रवर्ती को तेलंगाना HC से पटना HC में, लपिता बनर्जी, अतिरिक्त न्यायाधीश, कलकत्ता एचसी से पंजाब और हरियाणा एचसी में और दुप्पला वेंकट रमण, अतिरिक्त न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश HC से मध्य प्रदेश HC में स्थानातंरित किया गया.