नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वैवाहिक बलात्कार के मुद्दों से संबंधित याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया. भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हम इसे सूचीबद्ध करेंगे. वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और वकील करुणा नंदी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका का उल्लेख किया. वरिष्ठ अधिवक्ता जयसिंह ने कहा कि उनका मामला बाल यौन शोषण मामले से संबंधित है और आग्रह किया कि यह मुद्दा वैवाहिक बलात्कार के मामलों से जुड़ा है इसलिए इसे एक साथ सुना जाना चाहिए.
सीजेआई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की कि उन्हें वैवाहिक बलात्कार से संबंधित अपवादों से संबंधित मुद्दे को सुनना होगा. वैवाहिक बलात्कार मुद्दे के अपवाद की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न याचिकाएं दायर की गईं हैं. एक याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है, जिसने बलात्कार करने और अपनी पत्नी को यौन दासी के रूप में रखने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोप को रद्द करने से इनकार कर दिया था.
एक अन्य याचिका में भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 को खत्म करने की मांग की गई है, जो वैवाहिक रिश्ते में अपनी पत्नी के साथ गैर-सहमति से यौन संबंध बनाने के लिए पति को आपराधिक आरोपों से छूट देती है. यह याचिका एक कार्यकर्ता रूथ मनोरमा ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रुचिरा गोयल के माध्यम से दायर की थी. भारतीय दंड संहिता की धारा 375 का अपवाद 2, जो बलात्कार को परिभाषित करता है, कहता है कि किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग बलात्कार नहीं है जब तक कि पत्नी 15 वर्ष से कम न हो.