यूपी की राह पर एमपी, जल्द बनेगी फिल्म सिटी, शूटिंग की ये होंगी शर्तें

मध्य प्रदेश में सरकार जल्द ही फिल्म सिटी बनाने के बारे में सोच रही है. मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि प्रदेश में फिल्म बनाने पर फिल्म निर्माताओं को सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन निर्माताओं को 60 से 70 फीसदी तक प्रदेश के युवाओं को लेना होगा, इस माध्यम से युवाओं को रोजगार मिल सकेगा.

सागर : मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मध्य प्रदेश में फिल्म निर्माताओं की रुचि बढ़ी है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हाल ही में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि बॉलीवुड के बड़े निर्माता निर्देशकों के साथ चर्चा के बाद यदि परिस्थितियां अनुकूल रही तो मध्य प्रदेश में जल्द ही एक बड़ी फिल्म सिटी बन सकेगी.

यदि बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर मध्य प्रदेश में आगे भी फिल्में बनाने की मंशा जाहिर करते हैं और फिल्म सिटी की डिमांड होगी तो मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही फिल्म सिटी बनाने पर विचार करेगी.

राजपूत ने सागर में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि निर्माता और निर्देशक मध्य प्रदेश की कई लोकेशन पर फिल्म शूट कर चुके हैं. कई प्रदेश में फिल्म शूटिंग करने के इच्छुक हैं. इन सब को देखते हुए प्रदेश सरकार फिल्म निर्माताओं को प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिए सुविधा के रूप में सब्सिडी देने पर राजी हो गई है. हालांकि सब्सिडी के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई है.

मंत्री राजपूत ने बताया कि प्रदेश में मांडू, उज्जैन, ओमकारेश्वर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और पचमढ़ी जैसे स्थानों पर लगभग 20 से 22 छोटी-बड़ी प्रमुख की शूटिंग वर्तमान में भी चल रही है और प्रदेश में लगातार फिल्म निर्माताओं का रुझान बढ़ रहा है.

रुझान की एकमात्र वजह ये है कि मध्य प्रदेश एक शांति का टापू है, जहां फिल्म निर्माण के लिए प्राकृतिक सुंदरता से भरे हुए स्थान हैं, जो कि निर्माता निर्देशकों को आकर्षित करते हैं.

प्रदेश के युवाओं को देना होगा रोजगार

राजपूत ने कहा कि प्रदेश सरकार की सब्सिडी के लिए सबसे अहम शर्तों में एक यह है कि मध्य प्रदेश में फिल्म निर्माताओं को स्थानीय युवाओं को योग्यता अनुसार 60 से 70% तक काम देना होगा. इस तरह से प्रदेश में रोजगार सृजन भी हो सकेगा, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सकेगा.

फिल्म पूरी करने के बाद ही मिलेगी सब्सिडी

यह भी एक महत्वपूर्ण शर्त रखी गई है कि फिल्म निर्माण पूरा नहीं होने पर किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी. इसके पीछे आशय यह है कि कई निर्माता पिक्चर को बीच में ही आधी अधूरी छोड़कर चले जाते हैं और वह फिल्में रिलीज ही नहीं हो पातीं. इसके अलावा कई अन्य कंडीशन स्कोर पूरा करने के बाद ही फिल्म निर्माताओं को मध्य प्रदेश में फिल्म बनाने पर सब्सिडी मिल सकेगी.