कुर्सियांग : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिल्स के नेताओं को उस क्षेत्र के लिए एक स्थायी समाधान खोजने का आश्वासन दिया, जहां राज्य की मांग को लेकर कई आंदोलन हुए हैं. ममता बनर्जी ने मंगलवार को उनसे स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक रोडमैप तैयार करने का आग्रह किया. इसे सरकार को सौंप दें, जो इसके बाद इस पर और काम करेगी.
बनर्जी ने दार्जिलिंग को बंगाल से अलग करने से भी इंकार किया, जबकि वादा किया कि वह पहाड़ियों में विकास के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करेगी. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची अपडेट हो जाने के बाद क्षेत्र में पंचायत चुनाव और गोरखा प्रादेशिक प्रशासन का चुनाव होगा. हिल्स में पंचायत चुनाव आखिरी बार 2000 में हुए थे.
सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले पर निशाना साधते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि इस कदम से आम लोगों को प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी.
बनर्जी ने कहा कि वह बीएसएफ द्वारा किए जाने वाले कार्य का सम्मान करती हैं, लेकिन इसके अधिकार क्षेत्र के पीछे के 'इरादे' की आलोचना करती हैं. भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर के बजाय 50 किलोमीटर के दायरे में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने के लिए बल को अधिकृत करने के वास्ते बीएसएफ अधिनियम में संशोधन किया है.