Stroke In India: ICMR के महानिदेशक ने स्ट्रोक से बचाव के लिए साक्ष्य-आधारित देखभाल पर दिया जोर
भारत में स्ट्रोक एक बहुत बड़ा खतरा है. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक का कहना है कि विकलांगता को कम करने और नए स्ट्रोक को रोकने के लिए स्ट्रोक देखभाल को लागू करने के महत्व पर जोर दिया.
नई दिल्ली: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने सोमवार को विकलांगता को कम करने और नए स्ट्रोक को रोकने के लिए साक्ष्य-आधारित स्ट्रोक देखभाल को लागू करने के महत्व पर जोर दिया. डॉ. बहल ने लैंसेट न्यूरोलॉजी जर्नल में एक रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद यह बयान दिया, जिसमें कहा गया था कि स्ट्रोक, एक अत्यधिक रोकथाम योग्य और उपचार योग्य स्थिति है, जिससे 2050 तक सालाना लगभग 10 मिलियन मौतें हो सकती हैं, जो मुख्य रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) को प्रभावित करती है.
रिपोर्ट के अनुसार, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अस्वास्थ्यकर आहार, कम शारीरिक गतिविधि, शराब का सेवन, धूम्रपान, वायु प्रदूषण और ठंडा मौसम स्ट्रोक के प्रमुख कारक हैं. डॉ बहल ने कहा, 'आईसीएमआर गैर-संचारी रोगों से निपटने के लिए प्राथमिक देखभाल स्तर पर देश-विशिष्ट एम्बुलेटरी देखभाल मॉडल तैयार करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है. भारत सरकार राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के माध्यम से साक्ष्य-आधारित नीतियां बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है.
उन्होंने कहा कि एक उल्लेखनीय सफलता भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल (आईएचसीआई) है, जिसने 2 मिलियन से अधिक रोगियों की डिजिटल निगरानी के लिए तकनीक-संचालित नवाचारों को नियोजित किया गया, जिससे 50 प्रतिशत मामलों में वास्तविक समय में रक्तचाप नियंत्रण प्राप्त हुआ. IHCI को 2022 UN इंटर-एजेंसी टास्क फोर्स और WHO विशेष कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पुरस्कार प्राप्त हुआ.
लैंसेट प्रक्षेपण विश्व स्ट्रोक संगठन और लैंसेट न्यूरोलॉजी आयोग के सहयोगात्मक प्रयास से आता है, जिसके तहत चार अध्ययन प्रकाशित किए गए हैं. रिपोर्ट रेखांकित करती है कि स्ट्रोक से होने वाली मौतें 2020 में 6.6 मिलियन से बढ़कर 2050 तक 9.7 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है. अनुमान है कि 2050 तक एलएमआईसी में स्ट्रोक से होने वाली मौतों का योगदान 86 प्रतिशत से बढ़कर 91 प्रतिशत हो जाएगा.
रिपोर्ट में इस उभरते संकट से निपटने में साक्ष्य-आधारित, व्यावहारिक समाधानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया है. आयोग की सिफारिशों को लागू करने और सख्ती से निगरानी करने से, जो साक्ष्यों पर मजबूती से आधारित हैं, वैश्विक स्ट्रोक बोझ में उल्लेखनीय कमी आ सकती है, जिससे इस अशुभ प्रक्षेपण का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सकता है.
आईसीएमआर के एनसीडी प्रभाग में वैज्ञानिक-जी डॉ. मीनाक्षी शर्मा ने भारत में स्ट्रोक देखभाल मॉडल के विकास पर प्रकाश डाला और उच्च रक्तचाप की जांच और उपचार के महत्व पर जोर दिया, जिसे भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के माध्यम से हासिल किया जा रहा है. कनाडा स्थित न्यूरोलॉजिस्ट और कैलगरी में स्ट्रोक फेलो डॉ. आइवी सेबेस्टियन ने भी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में विविधताओं और समानताओं को रेखांकित किया और स्ट्रोक-तैयार केंद्रों के माध्यम से अंतःशिरा थ्रोम्बोलिसिस, थ्रोम्बेक्टोमी और स्ट्रोक यूनिट देखभाल जैसे समय पर हस्तक्षेप का आह्वान किया.
दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र (एसईएआर) देशों में, अस्पताल-आधारित स्ट्रोक रजिस्ट्रियों ने भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड से डेटा की सूचना दी है. अध्ययन में कहा गया कि पिछले 25 वर्षों में हमें अन्य SEAR देशों से ऐसा डेटा नहीं मिला. इन रजिस्ट्रियों ने मरीजों की औसत आयु, महिला पुरुष वितरण, जोखिम कारकों की उपस्थिति, स्ट्रोक के प्रकार और भर्ती मरीजों के बीच इस्कीमिक स्ट्रोक के एटिऑलॉजिकल उपप्रकारों पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है.
भारत में हैदराबाद स्ट्रोक रजिस्ट्री और थाईलैंड के आंकड़ों से पता चला है कि इस्केमिक स्ट्रोक सबसे आम स्ट्रोक प्रकार था, जो कुल स्ट्रोक के लगभग 80 प्रतिशत मामलों के लिए जिम्मेदार है. शेष 20 प्रतिशत के लिए रक्तस्रावी स्ट्रोक जिम्मेदार थे. अध्ययन पर प्रकाश डालें तो हैदराबाद स्ट्रोक रजिस्ट्री में, इस्केमिक स्ट्रोक के लिए बड़ी-धमनी एथेरोस्क्लेरोसिस सबसे आम एटियोलॉजी थी और रोगियों के इस समूह में, इंट्राक्रानियल एथेरोस्क्लेरोसिस सबसे आम तंत्र था.
भारत की सबसे बड़ी संभावित इस्केमिक स्ट्रोक रजिस्ट्री में, बड़े-धमनी एथेरोस्क्लेरोसिस और कार्डियोएम्बोलिक स्ट्रोक क्रमशः सभी इस्कीमिक स्ट्रोक का 29.9 और 24.9 प्रतिशत थे. यह कहा गया कि थाईलैंड के अस्पताल-आधारित डेटा ने एक अलग खोज दिखाई, क्योंकि इस देश में लैकुनर स्ट्रोक इस्कीमिक स्ट्रोक का सबसे आम उपप्रकार था.
वर्तमान में SEAR देशों में, रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (ICD-10 या 11) प्रणाली के दसवें या ग्यारहवें संस्करण का उपयोग नियमित रूप से डिस्चार्ज या बिलिंग के लिए स्ट्रोक निदान लॉग करने के लिए नहीं किया जाता है, और यह इन देशों में स्ट्रोक निगरानी के लिए ऐसे अस्पताल-आधारित डेटा का उपयोग करने की क्षमता को सीमित करता है. भले ही एसईएआर में तीव्र स्ट्रोक देखभाल सेवाओं में लगातार सुधार हुआ है, लेकिन वे उपलब्धता और निरंतरता में असमानताओं के साथ अपर्याप्त हैं.
अध्ययन के अनुसार, थ्रोम्बोलिसिस जैसे साक्ष्य-आधारित तीव्र स्ट्रोक उपचार के तरीकों तक पहुंच और उपयोग अभी भी कम है. निष्कर्षों में कहा गया है कि भारत के विभिन्न क्षेत्र-विशिष्ट अध्ययनों द्वारा अंतःशिरा थ्रोम्बोलिसिस (आईवीटी) तैयार केंद्रों की निराशाजनक दर 0.5 से 3.6 प्रतिशत तक बताई गई है. सार्वजनिक जागरूकता की कमी, अपर्याप्त स्ट्रोक-तैयार केंद्र, अस्पताल पहुंचने में देरी और उच्च दवा लागत कुछ प्रमुख योगदानकर्ता कारक हैं, जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में आईवीटी का कम उपयोग होता है.
उत्तर-पश्चिम भारत के एक अध्ययन में सहमति से इनकार (10.7 प्रतिशत) और अफोर्डेबिलिटी (9.8 प्रतिशत) की सूचना दी गई. अध्ययन में दक्षिण पूर्व एशिया में न्यूरोलॉजिस्ट की उपलब्धता में भारी असमानताएं पाई गई हैं. निष्कर्ष में बताया गया कि पूरे क्षेत्र में 4,500 से कम न्यूरोलॉजिस्ट के साथ, अधिकांश एसईएआर देशों में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर औसतन 1 न्यूरोलॉजिस्ट है. भूटान में वर्तमान में इस क्षेत्र में कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है.
इसलिए, इनमें से कई देश स्ट्रोक के प्रबंधन के लिए चिकित्सकों पर निर्भर रहते हैं, जिससे अक्सर निदान और स्ट्रोक के लिए तैयार केंद्रों में रेफर करने में देरी होती है. न्यूरोइमेजिंग तक आसान और समय पर पहुंच की कमी के कारण तीव्र स्ट्रोक के प्रबंधन में और अधिक चुनौतियां आती हैं. श्रीलंका में, 97 प्रतिशत तृतीयक अस्पतालों में आईवीटी की उपलब्धता के बावजूद, केवल 59 प्रतिशत केंद्रों में न्यूरोइमेजिंग के प्रावधान द्वारा इसका उपयोग सीमित है.
