कोच्चि :केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र को निर्देश दिया कि संशोधित केबल टीवी नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) के सदस्यों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाए.
संशोधित केबल टीवी नियम समाचार चैनलों की सामग्री के लिए एक निगरानी तंत्र का प्रावधान करता है. एनबीए कई न्यूज चैनलों का प्रतिनिधित्व करता है.
न्यायमूर्ति टी आर रवि ने एनबीए की याचिका पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को निर्देश जारी किया. एनबीए ने केबल टीवी अधिनियम और इसके तहत बनाये गये पहले के कुछ प्रावधानों को भी चुनौती दी थी.
अदालत ने मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया और एसोसिएशन की याचिका पर दो हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है.