नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय (supreme court) ने कहा है कि राजनीतिक विचारों या पत्रकारों को दबाने के लिए राज्य बल का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए. न्यायालय ने कहा कि देश में व्यक्त किये जा रहे विचारों के स्तर पर राजनीतिक वर्ग को भी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और ‘‘ट्विटर युग’’ (twitter era) में पत्रकारों को भी अधिक जिम्मेदारी से काम करना चाहिए.
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने पश्चिम बंगाल में प्रकाशित लेखों के संबंध में एक समाचार वेब पोर्टल के संपादकों और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करते हुए ये टिप्पणियां कीं.
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक ऐसे देश में जो अपनी विविधता पर गर्व करता है, वहां राजनीतिक विचारों सहित अलग-अलग धारणाएं और राय होना स्वाभाविक है.
पीठ ने कहा कि यही लोकतंत्र का सार है. उसने कहा, ‘‘राजनीतिक राय या पत्रकारों को दबाने के लिए राज्य बल का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाना चाहिए.’’ पीठ ने कहा कि ट्विटर युग में पत्रकारों की जिम्मेदारी कम नहीं होती है और उन्हें मामलों की रिपोर्ट करते समय यह सावधानी बरतनी होगी कि इसे किस तरह से रिपोर्ट किया जाये.
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने पीठ को सूचित किया कि राज्य ने ‘ओपइंडिया डॉट कॉम’ की संपादक नूपुर जे शर्मा, यूट्यूबर अजीत भारती और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का फैसला किया है. जिसमें इसके संस्थापक और सीईओ भी शामिल हैं.