चीन को झटका, भारत को मिला श्रीलंका में तेल टैंक बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, कर्ज का राजपक्षे ने निकाला समाधान

श्रीलंका में चीन के हित को झटका लगा है. कैबिनेट ने ऑयल टैंक बनाने का कॉन्ट्रैक्ट (oil tank deal with India IOC) भारत को देने का फैसला किया है. यह तमिलनाडु के काफी करीब है. इसका रणनीतिक महत्व भी है. इस समझौते (trincomalee oil tank contract to india) पर सबसे पहली बार पूर्व पीएम राजीव गांधी ने चर्चा की थी. दूसरी ओर श्रीलंका पर लगातार बढ़ रहे कर्ज को लेकर राष्ट्रपति ने कहा कि यह चिंता का विषय नहीं है, हमने इसका समाधान निकाल लिया है. पढ़ें पूरी खबर.

हैदराबाद : भारत और श्रीलंका के बीच लंबे इंतजार के बाद त्रिंकोमाली तेल टैंक समझौता (trincomalee oil tank contract to india)हुआ है. समझौते की रेस में चीन भी शामिल था, लेकिन श्रीलंका ने भारत को प्राथमिकता दी. इसे लेकर सबसे पहली बार चर्चा बतौर पीएम राजीव गांधी ने की थी.

इस समझौते के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (oil tank deal with India IOC) और त्रिंको पेट्रोलियम टर्मिनल लिमिटेड सीलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन दोनों साथ मिलकर 61 ऑयल टैंक (Oil Tank) बनाएंगे. इसका लोकेशन तमिलनाडु से बेहद करीब होगा.

सबसे पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 29 अक्टूबर 1987 को भारत-श्रीलंका समझौते के दौरान इसका जिक्र किया था. लेकिन उसके बाद इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक त्रिंकोमाली बंदरगाह में अमेरिका की भी रूचि थी. अमेरिका यहां पर नौसैनिक अड्डा (Nave Base) बनाना चाहता था. जिस जगह पर ऑयल टैंक बनाया जाना है, वहां से बंदरगाह की दूरी बहुत कम है. त्रिंकोमाली चेन्नई का सबसे करीबी बंदरगाह है. इसका रणनीतिक महत्व है. इसलिए चीन इसे किसी भी तरीके से हासिल करना चाहता था. अगर यह समझौता चीन के पक्ष में जाता, तो भारत के लिए प्रतिकूल स्थिति हो सकती थी.

श्रीलंका पर बढ़ रहा कर्ज, राष्ट्रपति ने कहा कर्ज नहीं होगा डिफॉल्ट

श्रीलंका सरकार ने गंभीर विदेशी मुद्रा संकट के बीच मंगलवार को 1.2 अरब डॉलर के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की. वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे ने दावा किया कि देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कर्ज डिफाल्ट नहीं करेगा. हालांकि, रेटिंग एजेंसियों ने संकेत दिए हैं कि श्रीलंका अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है.

वित्त मंत्री राजपक्षे ने कहा कि श्रीलंका एक पखवाड़े में 50 करोड़ डॉलर के अंतरराष्ट्रीय सॉवरेन बांड का विधिवत भुगतान करेगा. उन्होंने कहा कि नए आर्थिक राहत पैकेज के तहत 229 अरब श्रीलंकाई रुपये (1.2 अरब अमेरिकी डॉलर) खर्च किए जाएंगे, जिसमें अन्य उपायों के अलावा जनवरी 2022 से 15 लाख सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और विकलांग सैनिकों को प्रति माह 5,000 रुपये (24 अमेरिकी डॉलर) का विशेष भत्ता शामिल है.

देश के ऋण दायित्वों के बारे में पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सॉवरेन बॉन्ड (आईएसबी) धारकों को फिर से बातचीत के लिए आमंत्रित किया जाएगा. प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के छोटे भाई बेसिल राजपक्षे ने कहा, 'हमें जुलाई में 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर चुकाने हैं, उनसे पूछा जाएगा कि क्या वे फिर से निवेश करने के इच्छुक हैं या नहीं.'

उन्होंने कहा, 'हम पर तीन देशों – चीन, जापान और भारत का बहुत अधिक कर्ज है. इस साल के लिए कुल बकाया 6.9 अरब अमेरिकी डॉलर होगा.'

राजपक्षे ने कहा कि इस फसल कटाई के मौसम में पैदावार में लगभग 25 से 30 प्रतिशत की कमी का सामना करने वाले किसानों को सब्सिडी दी जाएगी. राजपक्षे ने कहा कि राहत पैकेज से महंगाई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सारा खर्च बजट के भीतर होगा. उन्होंने यह भरोसा भी दिया कि कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा.

राजपक्षे ने कहा कि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से राहत पैकेज की मांग को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया है.