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अजय सिंह को दोबारा स्पाइसजेट का निदेशक बनाने पर लगी मुहर

स्पाइसजेट के शेयरधारकों ने सोमवार को नो-फ्रिल्स एयरलाइन के निदेशक के रूप में अजय सिंह की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी. वार्षिक आम बैठक में, शेयरधारकों ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को अपनाने के लिए भी अपनी मंजूरी दे दी. एक रेगुलेटरी फाइलिंग में, स्पाइसजेट ने कहा कि रोटेशन से रिटायर होने वाले निदेशक के रूप में सिंह की फिर से नियुक्ति को शेयरधारकों ने अपेक्षित बहुमत के साथ मंजूरी दे दी है.

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Published : Dec 27, 2022, 9:58 AM IST

Ajay Singh
अजय सिंह

नई दिल्ली : सस्ती विमानन सेवा प्रदाता स्पाइसजेट के शेयरधारकों ने अजय सिंह को एक बार फिर निदेशक बनाए जाने के प्रस्ताव पर सोमवार को मंजूरी दे दी. एयरलाइन की सालाना आमसभा में शेयरधारकों ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरणों को स्वीकार किए जाने की भी मंजूरी दे दी. स्पाइसजेट ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि शेयरधारकों ने अजय सिंह को फिर से एयरलाइन का निदेशक बनाने के प्रस्ताव को बहुमत से मंजूरी दी. वह अभी एयरलाइन के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक हैं.

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उन्हें पहली बार नवंबर, 2004 में स्पाइसजेट का निदेशक नियुक्त किया गया था. उन्होंने अगस्त, 2010 में निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था. फिर मई, 2015 में उन्हें कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था. स्पाइसजेट कई बाधाओं का सामना कर रहा है और उच्च ईंधन की कीमतों और रुपये के मूल्यह्रास के प्रतिकूल प्रभाव के कारण जून तिमाही में ₹789 करोड़ का शुद्ध घाटा दर्ज किया गया है. सोमवार को बीएसई पर एयरलाइन के शेयर करीब 7 फीसदी उछलकर 37.85 रुपए पर बंद हुए.

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स्पाइसजेट ने 23 दिसंबर को कहा कि वह निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन और लागू अनुमोदन प्राप्त करने के अधीन अपने दायित्वों को सामान्य करने के लिए अपने लेनदारों के साथ बकाया राशि के निपटान के लिए विभिन्न विकल्पों का पता लगाना जारी रखे हुए है. कार्गो व्यवसाय उपक्रम का हस्तांतरण प्रगति पर है और कंपनी अपने ऋणदाताओं से प्राप्त वित्तीय सुविधाओं की शर्तों के अनुसार अंतिम अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही है, इसने एक नियामक फाइलिंग में कहा था.

इससे पहले, कंपनी के शेयरधारकों ने सभी संबंधित संपत्तियों और देनदारियों के साथ कार्गो व्यवसाय उपक्रम को उसकी सहायक कंपनी स्पाइसएक्सप्रेस और लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी.

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