जयपुर :सत्ता बदलने के साथ ही प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के आला अधिकारी भी दिल्ली सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है. गहलोत सरकार में बनने के बाद करीब एक दर्जन अफसर केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जा चुके हैं.
पूर्व आईएएस राजेन्द्र भाणावत ने कहा कि यह सही है कि आईएएस अफसर दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर जाने का सिलसिला पहले से चला आ रहा है. लेकिन पहले अधिकारी अपनी वर्किंग परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए दिल्ली सरकार के प्रतिनियुक्ति पर जाते थे. अब अधिकारी राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा से प्रभावित होने लगे हैं. जो प्रशासनिक सेवा के अच्छी बात भी नही है.
किसी पार्टी के साथ जुड़ने की वजह से सत्ता परिवर्तन के साथ कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इन्हीं वजह से अधिकारी फिर दिल्ली सरकार के प्रतिनियुक्ति जाते हैं. भाणावत ने कहा कि अगर दूसरा कारण भी देखें तो बार-बार होते तबादलों की वजह भी अफसर परेशान होता है. जिसकी वजह से भी केंद्र में सेवाएं देने की इच्छा रखता है. सरकार को चाहिए कि अधिकारियों को साथ लेकर काम करे.
ये जाना चाह रहे दिल्ली
आईएएस रोहित कुमार सिंह हाल ही में दिल्ली चले गए. इससे पहले एक दर्जन अफसर चुके सेंट्रल डेपुटेशन जा चुके हैं और करीब 6 अफसर कतार में हैं. खास बात यह है कि प्रदेश में सत्ता बदलने के साथ ही आईएएस अफसरों के दिल्ली जाने की संख्या में एकका एक तेजी आई थी. गहलोत सरकार के डेढ़ साल के कार्यकाल में अब तक 12 अफसर केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जा चुके हैं.
आखिर क्यों जाते अफसर डेपुटेशन पर
सरकार बदलते ही कई अफसर प्रतिनियुक्ति की अनुमति मांगते हैं और जाते भी हैं. ऐसा वे करते हैं, जिनका सरकार से तालमेल नहीं बैठता. ऐसे में पद रिक्त हो जाते हैं और विभाग अतिरिक्त प्रभार से चलते हैं. दूसरी वजह कैडर स्ट्रेंथ है. कैडर स्ट्रेंथ के हिसाब से अधिकारी केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाते हैं. राजस्थान कैडर के 12 के करीब अफसर प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा 6 अफसरों ने दिल्ली जाने का आवेदन किया हुआ है.
ये अफसर दिल्ली जाने की कतार में
राज्य में आईएएस अधिकारियों का कैडर करीब 300 से अधिक है. लेकिन वर्तमान में प्रदेश में 248 ही हैं. कैडर के हिसाब से राज्य को जो अफसर मिलने चाहिए, नहीं मिल पा रहे हैं. पहले ही राज्य में आईएएस अफसरों की कमी है. जिसके चलते अफसरों को अतिरिक्त चार्ज का भार दिया हुआ है. जिसकी वजह से अधिकारी अपने मूल विभाग को भी पूरा समय नहीं दे सकते. अफसरों की कमी से जूझ रहे राज्य के आधा दर्जन से ज्यादा अफसर प्रतिनियुक्ति जाने का आवेदन कर चुके हैं.