रांचीः रघुवर दास के बाद रामेश्वर उरांव राज्य के ऐसे दूसरे वित्त मंत्री बने हैं, जिन्होंने लगातार चौथी बार बजट पेश किया है. उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के ' हमीन कर बजट ' में प्रस्तावित योजनाओं को मूर्त रूप देने पर फोकस किया जाएगा. इसी वजह से वित्त मंत्री ने इसे 'वर्ष 2023-24 योजना क्रियान्वयन वर्ष' बताया है. उन्होंने 1,16,418 करोड़ के सकल बजट अनुमान को प्रस्तुत करते हुए कहा कि इसमें 84,676 करोड़ राजस्व व्यय के लिए जबकि 31,742 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए प्रस्तावित है.
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इस बजट में सबसे ज्यादा सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 43,303.44 करोड़, आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 39,736.11 करोड़ और सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 33.378.45 करोड़ का प्रावधान है. इससे साफ है कि सरकार सामाजिक प्रक्षेत्र पर विशेष जोर दे रही है. खास बात है कि पहली बार झारखंड की किसी सरकार ने बजट में 15 फीसदी की वृद्धि की है. एक और गौर करने वाली बात है कि इस बार के बजट में कोई लोक लुभावन योजनाओं का जिक्र नहीं है. वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि अगले वित्तीय वर्ष में चल रही योजनाओं के क्रियान्यवन पर फोकस किया जाएगा.
आउटकम के दायरे में 13 विभागःवित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 13 विभागों को आउटकम बजट की श्रेणी में रखा है. इसे तहत बताया जाता है कि जिस काम के लिए फंड आवंटित हुआ है, उसपर काम हुआ है या नहीं. अगर खर्च किए गये हैं तो उसका नतीजा क्या निकला.
- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग - 12,546 करोड़
- ग्रामीण विकास विभाग - 8,166 करोड़
- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग - 7,171 करोड़
- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण - 7,040 करोड
- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग - 4,627 करोड़
- पेजयल एवं स्वच्छता विभाग - 4,372 करोड़
- ग्रामीण कार्य विभाग - 4,293 करोड़
- नगर विकास एवं आवास विभाग - 3,346 करोड़
- एसटी, एससी, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण -3,011 करोड़
- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले - 2,750 करोड़
- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग - 2,354 करोड़
- पंचायती राज विभाग - 1,968 करोड़
- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग - 1,162 करोड़
क्या नया करने वाली है सरकार
1. झारखंड राज्य मटिलेट मिशन शुरू करेगी
2. 100 एमटी क्षमता के 566 और 500 एमटी क्षमता के 146 नयो गोदाम का होगा निर्माण
3. एक लाख किसानों की व्यक्तिगत भूमि पर सिंचाई कूप के निर्माण के लिए बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन शुरू होगा
4. पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना शुरू की जाएगी
5. महिला एवं किशोरी कल्याण योजना शुरू किया जाएगा
6. आठ सौ नये आंगनबाड़ी भवन का निर्माण होगा
7. आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को सामूहिक बीमा योजना से जोड़ा जाएगा
8. आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्ट फोन दिया जाएगा
9. सभी पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य