नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी की प्रतिबद्धताओं की याद दिलाई है. सोनिया गांधी ने पत्र लिखकर राज्य सरकार को काॅमन मिनिमम प्रोग्राम लागू करने को कहा है. इस मामले पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी एचके पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी के एक भागीदार के रूप में कांग्रेस ने अपनी प्रतिबद्धता को बताया है.
एससी/एसटी समुदायों की याद दिलाई
एचके पाटिल ने कहा कि वंचितों और दलितों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विकास करना कांग्रेस का मुख्य एजेंडा है. उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी ने पत्र में एससी/एसटी समुदायों के विकास के लिए बजट का आवंटन आबादी के अनुपात से करने की मांग की है. कर्नाटक और अविभाजित आंध्र प्रदेश (पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों द्वारा बनाए गए कानून) की तर्ज पर उसी वित्तीय वर्ष के दौरान आवंटित धन का उपयोग करने के लिए विधायी समर्थन होना चाहिए.
यूपीए सरकार के जैसे काम की नसीहत
कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे सुझाव दिया कि एससी/एसटी समुदायों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए एससी/एसटी पेशेवरों और उद्यमियों को सरकारी अनुबंधों और परियोजनाओं में आरक्षण दिया जाना चाहिए. यह यूपीए सरकार द्वारा पहले किया गया था. कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने भी इस योजना पर काम किया था.
कांग्रेसी नेताओं ने की थी शिकायत
कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि विभिन्न विभागों में एससी/एसटी के लिए पहले से आरक्षित पदों के लिए बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए तेजी से भर्ती अभियान चलाया जाना चाहिए. एससी/एसटी युवाओं के लिए शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास महत्वपूर्ण है. इसके लिए छात्रवृत्ति योजनाएं, छात्रावास सुविधाएं, विशेष रूप से आवासीय स्कूलों का विस्तार किया जाना चाहिए. हाल ही में महाराष्ट्र के विभिन्न कांग्रेसी नेता भी राज्य सरकार की अनदेखी की शिकायत करने के लिए खुलकर सामने आए हैं.
