नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय किशन कौल ने मंगलवार को कहा कि कभी-कभी कुछ चीजों को अनकहा छोड़ देना ही बेहतर होता है. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदोन्नति और स्थानांतरण के विषय पर कॉलेजियम की सिफारिशों पर कदम उठाने में केंद्र सरकार की कथित देरी से संबंधित याचिकाओं को वाद सूची से अचानक हटाये जाने का कुछ वकीलों ने आरोप लगाया, जिसपर न्यायमूर्ति कौल ने यह टिप्पणी की.
शीर्ष अदालत के विचारार्थ दो याचिकाएं हैं, जिनमें से एक में कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को मंजूरी देने में सरकार पर देरी करने का आरोप लगाया गया है. न्यायमूर्ति कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने 20 नवंबर को विषय की सुनवाई की थी और इसे आगे की सुनवाई के लिए मंगलवार को सूचीबद्ध करने को कहा था.
याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील ने पीठ के समक्ष मुद्दे का उल्लेख किया और कहा कि याचिकाएं आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जानी थीं, लेकिन वाद सूची से हटा दी गईं. न्यायमूर्ति कौल ने वकील से कहा, 'मैंने इन्हें नहीं हटाया है.' बाद में, एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी इस मुद्दे को उठाया. उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, 'यह अजीब है कि इसे हटा दिया गया है.'
न्यायमूर्ति कौल ने भूषण से कहा, 'आपके मित्र ने सुबह (मुद्दे का) उल्लेख किया था. मैंने सिर्फ एक बात कही थी, मैंने वह विषय नहीं हटाया है.' भूषण ने जब कहा कि अदालत को रजिस्ट्री से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगना चाहिए, तो न्यायमूर्ति कौल ने उनसे कहा, 'मुझे यकीन है कि प्रधान न्यायाधीश को इसकी जानकारी है.' भूषण ने कहा कि यह बहुत असामान्य है कि विषय को हटा दिया गया, जबकि इसे आज सूचीबद्ध करने का न्यायिक आदेश था.