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Social Media Policy: जम्मू-कश्मीर सरकार ने कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया दिशानिर्देश जारी किए - जम्मू व कश्मीर में सोशल मीडिया नीति

जम्मू-कश्मीर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइंस बनाई हैं. सरकार द्वारा की गई किसी नीति या कार्रवाई पर चर्चा या आलोचना नहीं करेगा और न ही वह किसी भी तरह से सोशल मीडिया पर ऐसी किसी चर्चा या आलोचना में भाग लेगा. पढ़ें पूरी गाइडलाइंस..

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Published : Mar 24, 2023, 7:34 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को सरकारी कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और कर्मचारियों को इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है. जारी सर्कुलर के अनुसार, कर्मचारी अप्रत्यक्ष रूप से सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी जानकारी प्रकाशित, पोस्ट या जारी नहीं करेंगे, जिसे गोपनीय माना जाता है या जो सामान्य प्रसार के लिए अभिप्रेत नहीं है, और न ही वे किसी आधिकारिक दस्तावेज या उसके किसी हिस्से को प्रकाशित करेंगे.

आगे कहा गया है कि "कोई भी सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर किसी भी पोस्ट, ट्वीट या अन्यथा सरकार द्वारा की गई किसी नीति या कार्रवाई पर चर्चा या आलोचना नहीं करेगा और न ही वह किसी भी तरह से सोशल मीडिया पर ऐसी किसी चर्चा या आलोचना में भाग लेगा." सर्कुलर में आगे कहा गया है कि "कोई भी सरकारी कर्मचारी राजनीतिक या सांप्रदायिक सामग्री या ऐसे पेजों, समुदायों को पोस्ट, ट्वीट या साझा नहीं करेगा और ट्विटर हैंडल या ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं करेगा." कोई भी सरकारी सेवक स्वयं या उसकी देखभाल के लिए उस पर निर्भर किसी व्यक्ति के माध्यम से, या उसकी देखरेख या नियंत्रण में, सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को प्रभावित करती हो.

सरकारी सर्कुलर के अनुसार, "एक सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट और ट्वीट्स में गलतफहमी को दूर करने, गलत बयानी को सही करने और देशद्रोही प्रचार का खंडन करने के लिए सरकार की नीति का बचाव और व्याख्या कर सकता है." सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर सहकर्मियों या व्यक्तियों के बारे में ऐसी कोई सामग्री या टिप्पणी पोस्ट नहीं करेंगे जो अश्लील, धमकी देने वाली, डराने वाली या अन्यथा आचार संहिता या कर्मचारियों के उल्लंघन में हो.

सरकारी कर्मचारियों से कहा गया है कि वे अपनी कार्यस्थल की शिकायतों को सोशल मीडिया पर वीडियो, पोस्ट, ट्वीट या ब्लॉग या किसी अन्य रूप में पोस्ट न करें, बल्कि विभागों में पहले से स्थापित शिकायत निवारण चैनलों के माध्यम से करें. सरकारी कर्मचारी तथाकथित गिवअवे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेंगे.

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