12 साल बाद हो रही छठी भारत-मलेशिया संयुक्त आयोग की बैठक, मिलेंगे दोनों देशों के विदेश मंत्री
मलेशिया के विदेश मंत्री छठी भारत-मलेशिया संयुक्त आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली आने वाले हैं. यहां वह भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ मुलाकात करेंगे. Sixth India-Malaysia Joint Commission Meeting, Foreign Minister of Malaysia, Foreign Minister Dr S Jaishankar.
नई दिल्ली: भारतीय कूटनीति के लिए व्यस्त सप्ताह जारी है, क्योंकि मलेशिया के विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ छठी भारत-मलेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता करने के लिए रविवार रात नई दिल्ली आने वाले हैं. यह यात्रा ऐसे अभूतपूर्व समय में हो रही है जब दुनिया भू-राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है.
यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करने और उन्हें और अधिक गहरा और मजबूत करने के तरीके तलाशने का अवसर प्रदान करेगी. चीन और आपसी हितों के अन्य मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. यात्रा के महत्व के बारे में भारत के पूर्व राजदूत जितेंद्र त्रिपाठी, जिन्होंने जाम्बिया, मालदीव, हंगरी और स्वीडन में भारतीय मिशनों में विभिन्न पदों पर कार्य किया, ने जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि 'बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 12 वर्षों के बड़े अंतराल के बाद आयोजित की जा रही है. बैठक में व्यापार से लेकर रक्षा, क्षेत्रीय रणनीतिक मुद्दों, पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति आदि कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करने की योजना है.
भारत-मलेशिया द्विपक्षीय संबंध: त्रिपाठी ने ईटीवी भारत को बताया कि मलेशिया के साथ भारत के संबंध 2020 को छोड़कर बड़े पैमाने पर बहुत सौहार्दपूर्ण रहे हैं, जब जम्मू और कश्मीर पर अनुच्छेद 370 को रद्द करने पर मलेशिया के भारत विरोधी बयान के विरोध में, भारत 4.4 मिलियन टन प्रति वर्ष के साथ मलेशियाई पाम तेल का सबसे बड़ा खरीदार था, लेकिन आयात लगभग बंद कर दिया गया. हालांकि, जल्द ही तनाव कम हो गया.
उन्होंने कहा कि वर्तमान में, दोनों देशों के बीच लगभग 20 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार भारत के पक्ष में है, क्योंकि यह 7 बिलियन डॉलर के सामान के आयात के मुकाबले 13 बिलियन डॉलर की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करता है. उन्होंने कहा कि जबकि मलेशिया में 100 से अधिक भारतीय कंपनियां मौजूद हैं, जो मुख्य रूप से आईटी और आईटीईएस, फार्मा, धातु, निर्माण, शिपिंग आदि से संबंधित हैं, वहीं 33 मलेशियाई कंपनियां जो मुख्य रूप से रसायन, खनिज, रबर आदि का व्यापार करती हैं, उन्होंने भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है.
उन्होंने कहा कि हालांकि, द्विपक्षीय संबंधों में एकमात्र अड़चन ज़ाकिर नाइक, संदिग्ध साख वाला एक इस्लामी विद्वान था, जो मलेशिया में रह रहा था क्योंकि उसे भारत सरकार ने भगोड़ा घोषित कर दिया था, जो उसे मुकदमे का सामना करने के लिए भारत वापस लाने में विफल रही थी.
विदेश मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त आयोग की बैठक में राजनीति, रक्षा, सुरक्षा, अर्थशास्त्र, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति, पर्यटन और लोगों से लोगों के संबंधों के क्षेत्रों में मलेशिया के साथ बढ़ी हुई रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और आपसी हित के क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे. अपनी यात्रा के दौरान जाम्ब्री अब्दुल कादिर का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है.
यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करने और उन्हें और अधिक गहरा और मजबूत करने के तरीके तलाशने का अवसर प्रदान करेगी. भारत और मलेशिया के बीच संबंध परंपरागत रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण रहे हैं. नियमित शिखर-स्तरीय आदान-प्रदान और बैठकें होती रही हैं. भारत ने 1957 में फेडरेशन ऑफ मलाया, जो मलेशिया का पूर्ववर्ती राज्य था, के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए.
इस बीच, भारत-मलेशिया रक्षा संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं. हाल ही में, दोनों सेनाओं के कर्मियों के बीच अंतर-संचालन बढ़ाने और वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारतीय और मलेशियाई सेनाओं के बीच एक प्रमुख संयुक्त अभ्यास शनिवार को पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में उमरोई प्रशिक्षण नोड पर समाप्त हुआ.
