बेंगलुरु : राष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा (Yashwant Sinha) ने अपनी प्रतिद्वंद्वी एवं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) से रविवार को यह वादा करने का आग्रह किया कि यदि वह राष्ट्रपति बनती हैं, तो वह 'नाम मात्र की (रबड़ स्टैम्प) राष्ट्रपति' नहीं होंगी. सिन्हा ने न्यायपालिका के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों पर भी चिंता व्यक्त की.
सिन्हा ने कहा कि 'मैंने घोषणा की है कि मैं प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता और अन्य अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करूंगा, जो नागरिकों को उनके धर्म या विचारधारा की परवाह किए बिना (उचित प्रतिबंधों के साथ) प्रदान करता है. साथ ही उन्होंने घोषणा की कि देशद्रोह कानून को निरस्त करने के लिए काम करेंगे. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व पदाधिकारी नुपुर शर्मा के खिलाफ उच्चतम न्यायालय की कुछ टिप्पणियों के बाद न्यायपालिका पर घटिया आरोप लगाए जा रहे हैं. उन्होंने इन आरोपों को अप्रत्याशित और भारत के लोकतंत्र में अत्यंत निराशाजनक घटनाक्रम बताया. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया.
सिन्हा अपने चुनाव प्रचार अभियान के तहत बेंगलुरु में हैं. उन्होंने यहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भाग लिया. बैठक में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरमैया, पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख डी के शिवकुमार और पार्टी के कई नेता एवं विधायक शामिल हुए. सिन्हा ने कहा कि दो दिन पहले उच्चतम न्यायालय ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता के खिलाफ कुछ टिप्पणियां कीं और इसके बाद प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने एक समारोह में कहा कि 'न्यायपालिका केवल संविधान के प्रति जवाबदेह है.'
उन्होंने कहा, 'मैं देश के शीर्ष न्यायालय के दृढ़ और स्पष्ट बयान का स्वागत करता हूं और इसके लिए प्रधान न्यायाधीश को बधाई देता हूं.' सिन्हा ने कहा, 'हम सभी न्यायपालिका का बहुत सम्मान करते हैं और हम यह नहीं कह सकते कि हम न्यायपालिका के एक आदेश से सहमत हैं, लेकिन हम उसके दूसरे आदेश को स्वीकार नहीं करते.'