अमृतसर : पंजाब की राजनीति में कई दिनों से चुप बैठे नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला है. नवजोत सिंह सिद्धू ने रेत माफिया की और मजबूत होने की बात कहते हुए सरकार पर कई आरोप लगाए हैं. नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को अमृतसर के जहाजगढ़ में बालू बेचने वाले दुकानदारों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद रेत माफिया मजबूत होकर उभरा है. उन्होंने आप के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने तो झूठ बोलने के मामले में सुखबीर बादल को भी पीछे छोड़ दिया है. अमृतसर के जीटी रोड पर स्थित जहाजगढ़ में रेत से भरी ट्रॉलियां खड़ी रहती हैं.
सिद्धू ने 'आप' की सरकार पर लगाए आरोप, रेत माफिया हुआ मजबूत - रेत माफिया आम आदमी पार्टी पंजाब
पंजाब की राजनीति में कई दिनों से चुप बैठे नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला है. नवजोत सिंह सिद्धू ने रेत माफिया की और मजबूत होने की बात कहते हुए सरकार पर कई आरोप लगाए हैं.
यहीं से रेत का कारोबार होता है. नवजोत सिंह सिद्धू दोपहर को अचानक ही वहां पहुंचे. उन्होंने कहा कि आप सरकार में सबसे ज्यादा रेट चार हजार रुपये हो चुका है. इसके चलते लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं. सिद्धू ने केजरीवाल को घेरते हुए पूछा कि कहां हैं 20 हजार करोड़ रुपये, जो अलग-अलग योजनाओं के तहत पंजाब सरकार के पास आने थे? इसके विपरीत पंजाब में सरकार बनने के बाद सात हजार करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया है. बिजली के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि 600 यूनिट बिजली प्रति दो माह हर वर्ग के लोगों को दिए जाने की बात कही गई थी, जो सत्ता हाथ में आने के बाद सिर्फ एक किलोवाट तक की क्षमता वाले मीटर उपभोक्ताओं के लिए कर दी गई है.
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केजरीवाल ने झूठ बोलकर पंजाब में सत्ता हासिल की और अब इसके सहारे हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी झूठा मॉडल बताकर सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं. रेत-बजरी एसोसिएशन के दुकानदारों से बातचीत करते हुए सिद्धू ने कहा कि वह नई सरकार बनने के बाद दो बार यहां आ चुके हैं. एसोसिएशन के महासचिव सिमरनजीत सिंह का कहना है कि रेत की बढ़िया आपूर्ति चरणजीत सिंह चन्नी के 111 दिन के कार्यकाल में रही. जब डीसी की ओर से उन्हें बुलाकर अपनी देखरेख में खनन करवाया जाता था. उन्होंने पंजाब सरकार से अपील की है कि जब तक रेत संबंधी कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती, तब तक इसकी आपूर्ति को दुरुस्त किया जाए.