मुंबई : एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने राज्यपाल कोटे के तहत विधानपरिषद सदस्यों (MLC) के रूप में 12 लोगों को मनोनीत करने संबंधी तत्कालीन महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार की सिफारिश वापस ले ली है.
उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने दो साल पहले एमएलसी के रूप में मनोनीत करने के लिए 12 लोगों के नामों की सिफारिश की थी, लेकिन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari) ने फाइल को मंजूरी नहीं दी. कला, साहित्य, सामाजिक कार्य आदि के क्षेत्र के लोग एमएलसी के रूप में मनोनीत होने के पात्र हैं. एमवीए द्वारा सुझाए गए 12 नामों में अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर का नाम भी शामिल था. मातोंडकर कांग्रेस छोड़ने के बाद शिवसेना में शामिल हो गई थीं. एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि शिंदे सरकार ने सिफारिश वापस लेने के लिए राज्यपाल को पत्र लिखा था, जिन्होंने नई सरकार के फैसले को स्वीकार कर लिया.