नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार जम्मू-कश्मीर में 2002 में 'ऑपरेशन पराक्रम' के दौरान अस्पताल में खून चढ़ाने से एचआईवी संक्रमित होने के मामले में बर्खास्त एक वायु सैनिक को मुआवजा के रूप में 1.54 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि सशस्त्र बलों सहित सभी पदाधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे कर्मियों के लिए सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करें.
न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि लोग देशभक्ति की भावना के साथ सशस्त्र बलों में शामिल होते हैं और यह अपने जीवन को दांव पर लगाने और अपने जीवन के अंतिम बलिदान के लिए तैयार रहने का निर्णय है. हालाँकि, पीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में प्रतिवादियों के व्यवहार में गरिमा, सम्मान और करुणा के मौलिक सिद्धांत स्पष्ट रूप से अनुपस्थित था.
शीर्ष अदालत ने माना कि वायु सेना और भारतीय सेना चिकित्सा लापरवाही के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी हैं क्योंकि इसने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ता की अपील को स्वीकार कर लिया, जिसने उसकी शिकायत को खारिज कर दिया था. याचिकाकर्ता को 2014 में बीमार पड़ने के बाद एचआईवी का पता चला था.