स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय और सैनिटरी नैपकिन वितरण में एकरूपता के लिए राष्ट्रीय मॉडल विकसित करें : SC

लड़कियों के लिए स्कूलों में अलग शौचालय और सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था करने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि प्रति महिला छात्र आबादी पर लड़कियों के शौचालयों की संख्या, सैनिटरी नैपकिन के वितरण में एकरूपता के लिए राष्ट्रीय मॉडल विकसित करें. SC to Centre, Develop national model, uniformity in distribution of sanitary napkins, distribution of sanitary napkins.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को सरकारी सहायता प्राप्त और आवासीय स्कूलों में प्रति महिला छात्र आबादी के लिए लड़कियों के शौचालयों की संख्या के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल विकसित करने और सैनिटरी नैपकिन के वितरण के लिए अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों में एकरूपता लाने का निर्देश दिया.

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ सामाजिक कार्यकर्ता जया ठाकुर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिका में राज्यों और केंद्र को कक्षा 6 से 12 की लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड प्रदान करने और सभी सरकारी सहायता प्राप्त और आवासीय विद्यालयों में अलग महिला शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी.

केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि सरकार ने इन कार्यवाहियों के विषय से संबंधित डेटा एकत्र किया है और देश भर के स्कूलों में अपेक्षित आयु वर्ग में महिला छात्रों को सैनिटरी नैपकिन के वितरण के संबंध में एक मसौदा नीति तैयार की गई है. केंद्र के वकील ने कहा कि नीति को सभी हितधारकों की टिप्पणियां इकट्ठा करने के लिए प्रसारित किया गया है और चार सप्ताह के भीतर अंतिम नीति तैयार की जाएगी.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'हम केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि सरकारी सहायता प्राप्त और आवासीय स्कूलों में प्रति महिला छात्र आबादी पर लड़कियों के शौचालयों की संख्या के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल स्थापित करना है. साथ ही सैनिटरी नैपकिन के वितरण के लिए अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों में एकरूपता लाएं. रिपोर्ट को लिस्टिंग की अगली तारीख (नीति जो तैयार की गई है) से अवगत कराया जाएगा...'

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि तमिलनाडु छात्राओं को 18 पैकेट देता है, प्रत्येक में 6 नैपकिन होते हैं. उन्होंने कहा कि वह भी उस आयु वर्ग की एक युवा लड़की के लिए पर्याप्त नहीं होगा.

शीर्ष अदालत ने कहा कि भारत संघ इष्टतम नीति पर पहुंचने के लिए विभिन्न राज्यों में अपनाई जा रही प्रथाओं पर विधिवत विचार करेगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि अपेक्षित आयु वर्ग और तौर-तरीकों में स्कूलों में महिला छात्रों को सैनिटरी नैपकिन की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध कराई जाए. वितरण के लिए सुविधा प्रदान की गई है. केंद्र के वकील ने कहा कि उसके द्वारा तैयार की गई मसौदा नीति पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है.

शीर्ष अदालत ने पहले केंद्र से स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता के प्रबंधन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाई जाने वाली एक मानक संचालन प्रक्रिया और एक राष्ट्रीय मॉडल तैयार करने को कहा था. अप्रैल में शीर्ष अदालत ने कहा था कि यह मुद्दा 'अत्यंत महत्वपूर्ण' है और केंद्र को सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों सहित स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता के प्रबंधन पर एक समान राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों के साथ जुड़ना चाहिए.

जया ठाकुर ने वकील वरिंदर कुमार शर्मा के माध्यम से दायर अपनी याचिका में कहा है कि 11 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों को, जो गरीब पृष्ठभूमि से आती हैं, शिक्षा प्राप्त करने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शिक्षा तक पहुंच की कमी है, जो संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत एक संवैधानिक अधिकार है.