SC ने सभी उच्च न्यायालयों से सांसदों-विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड मांगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को सभी उच्च न्यायालयों से उन सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में जवाब मांगा, जो 5 साल से ज्यादा समय से लंबित हैं (cases registered against MPs and MLAs).

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों से उन सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में जवाब मांगा, जिनमें पेंडेंसी 5 साल से अधिक है. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ अधिवक्ता और भाजपा सदस्य अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने उन लोगों पर चुनाव लड़ने से आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की थी जो अपराधों के लिए दोषी हैं.

इस मुद्दे पर पहले पूर्व CJI एनवी रमना ने विचार किया था, लेकिन चूंकि वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए यह मामला जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने आया.

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने न्याय मित्र से मामले के संबंध में एक संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा है कि क्या किया गया है, स्थिति क्या है आदि. न्याय मित्र विजय हंसारी ने आज अदालत को सूचित किया कि सभी सांसदों में से 400 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और 2016 से कोर्ट निगरानी कर रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि मामले बढ़ रहे हैं. अदालत ने उन्हें एक संक्षिप्त नोट में सब कुछ जमा करने के लिए कहा और मामले को सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया. एक माह बाद मामले की सुनवाई होने की संभावना है.