नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने माता-पिता की नौकरी छूटने की वजह से बीच में ही पढ़ाई छोड़ दिए बच्चों के बारे में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) से जवाब मांगा है. साथ ही कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी निर्देश दिया है कि वे उन बच्चों के बारे में जवाब दाखिल करें जो प्रभावित हुए हैं.
न्यायमूर्ति एलएन राव (Justice LN Rao) और न्यायमूर्ति बीआर गवई (Justice BR Gavai) की पीठ कोविड-19 महामारी में अपने या दोनों माता-पिता / अभिभावकों के खोने के कारण 'सड़क की स्थिति में बच्चों' के संबंध में एक मामले की सुनवाई कर रही थी. अदालत के समक्ष न्याय मित्र द्वारा पेश किए गए मामले में कहा कि उन बच्चों के अलावा, जिन्होंने कोविड में माता-पिता को खो दिया है ऐसे में बड़ी संख्या में इस प्रकार के भी बच्चे हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ित हैं जिसकी वजह से इन बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा है. न्याय मित्र ने कहा कि एक कक्षा में एक या दो ड्रॉप आउट होंगे जिनकी पहचान करना शिक्षा विभाग के लिए आसान होगा.