नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय के खिलाफ चल रही विभागीय जांच अब कैट के कोलकाता चैप्टर में होगी. सुप्रीम कोर्ट (SC) ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उनके मामले को नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) में कर दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट (SC) ने बृहस्पतिवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक फैसले को रद्द कर दिया. इस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय को उनके खिलाफ चल रहे विभागीय मामले की सुनवाई के लिए नई दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया था. बंदोपाध्याय के खिलाफ केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) विभागीय जांच कर रही है।
अदालत के पिछले साल 29 अक्टूबर को पारित फैसले को बिना अधिकार क्षेत्र के दिया गया बताते हुए शीर्ष अदालत ने आदेश में न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ के खिलाफ कुछ ‘तीखी और अपमानजनक टिप्पणियों’ को कार्यवाही से निकाल दिया. न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने बंदोपाध्याय को अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय में अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील करने की छूट प्रदान की.
बंदोपाध्याय ने केन्द्र की ओर से उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को चुनौती दी थी. पीठ ने कहा, 'मौजूदा मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विचार करने के अधिकार क्षेत्र को छीना है, जबकि उसने इस तथ्य को संज्ञान में लिया था कि न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं है.'
बंदोपाध्याय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में शामिल होने से संबंधित विषय में अपने खिलाफ शुरू की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती देने के लिए कैट की कोलकाता पीठ का रुख किया था. पिछले साल 28 मई को कलईकुंडा वायु सेना केंद्र पर चक्रवाती तूफान ‘यास’ के प्रभावों पर विचार-विमर्श करने के लिए बैठक हुई थी.