नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिवानी अवमानना (Civil contempt) का मतलब है कि अदालत के निर्णय का जानबूझकर पालन नहीं करना (willful disobedience of a decision of the court) और अगर कोई मातहत अधिकारी अदालत की तरफ से पारित आदेश की अवज्ञा करता है तो उसकी जिम्मेदारी उच्च अधिकारियों पर नहीं डाली जा सकती है.
मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति एसके कौल (Justice S K Kaul) और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश (Justice M M Sundresh) की पीठ ने यह टिप्पणी की. पीठ ने कहा कि किसी और की जिम्मेदारी को सिद्धांत के तौर पर अवमानना के मामले में (vicarious liability as a principle in contempt case) लागू नहीं किया जा सकता.
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अदालतों की अवमानना कानून, 1971 (The Contempt of Courts Act, 1971) के मुताबिक सिविल अवमानना का मतलब होता है कि अदालत के किसी निर्णय का जानबूझकर अवज्ञा करना और इसलिए 'जानबूझकर' अवज्ञा ही प्रासंगिक है.
पीठ ने कहा, 'चूंकि किसी मातहत अधिकारी ने अदालत द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा की है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी किसी वरीय अधिकारी पर उनकी जानकारी के बगैर नहीं डाली जा सकती.'