नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा गूगल पर लगाए गए 1,337 करोड़ रुपये जुर्माने के आदेश पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि क्या आप यूरोप जैसी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं. शीर्ष अदालत सोमवार को कहा कि वह गूगल द्वारा दायर आवेदन को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) को वापस भेजने पर विचार कर सकता है. सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने गूगल के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा, क्या गूगल भारत में उसी तरह की व्यवस्था करेगा जैसा कि यूरोप में करते हैं?
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, कृपया इस पर विचार करें और वापस आएं. सिंघवी ने कहा कि जब मामला न्यायाधीश के सामने आया तो उन्होंने दर्ज किया कि चूंकि अप्रैल में सुनवाई है, इसलिए अंतरिम आदेश की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि एंड्रॉइड दुनिया का सबसे अच्छा पारिस्थितिकी तंत्र है. सिंघवी ने कहा कि मामला दिसंबर में दायर किया गया था और 3 जनवरी को एनसीएलएटी के समक्ष इसका उल्लेख किया गया था और अनुपालन की तारीख 19 जनवरी है.
मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, क्या निर्देश आपके द्वारा उठाए गए कदमों के अनुरूप हैं? सिंघवी ने कहा नहीं. मुख्य न्यायाधीश ने आगे पूछा, क्या आप यूरोपीय संघ के शासन को लागू करने के लिए तैयार हैं? आप इस पर विचार करें. शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को निर्धारित की है. पीठ ने यह भी कहा कि वह इसे एनसीएलएटी को वापस भेज देगी और स्थगन के आवेदन से निपटने के लिए कहेगी.