नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के 15 जून के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया. उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को विभिन्न नगर निकायों में कर्मियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच करने को कहा था.
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया. पीठ ने कहा कि कथित नगरपालिका भर्ती घोटाला प्रथम दृष्टया शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, जिसकी जांच सीबीआई और ईडी द्वारा की जा रही है.
पीठ ने कहा, 'नहीं, क्षमा करे, इसे खारिज किया जाता है.' पीठ राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की इस दलील से भी सहमत नहीं हुई कि यह कहा जाए कि इस मामले की जांच भी सीबीआई और ईडी से कराने के उच्च न्यायालय के आदेश को नजीर नहीं माना जाएगा.
वरिष्ठ वकील सिब्बल ने कई फैसलों का हवाला देते हुए दलील दी कि अगर केंद्रीय एजेंसियों को इस तरह से जांच की अनुमति दी गई तो इस प्रकार के मामलों से निपटने की राज्य सरकार की शक्ति क्षीण हो जाएगी.