नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आईटी अधिनियम की रद्द धारा 66A के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के मामले में सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों और सभी राज्य उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है.
शीर्ष अदालत ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर यह नोटिस जारी किया, जिसमें आईटी अधिनियम की धारा 66A को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द करने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज करने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की रद्द हो चुकी धारा 66A के तहत अब भी लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं.
उच्चतम न्यायालय ने 2015 में एक फैसले में इस धारा को रद्द कर दिया था.
न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने कहा कि चूंकि पुलिस राज्य का विषय है, इसलिए यह बेहतर होगा कि सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित क्षेत्रों को पक्षकार बनाया जाए तथा हम एक समग्र आदेश जारी कर सकते हैं जिससे यह मामला हमेशा के लिए सुलझ जाए.
गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) पीयूसीएल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिख ने कहा कि इस मामले में दो पहलू हैं, पहला पुलिस और दूसरा न्यायपालिका जहां अब भी ऐसे मामलों पर सुनवाई हो रही है.