नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली समूह के खिलाफ कुछ वित्तीय विवाद को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा शुरू कराई गई मध्यस्थता कार्यवाही पर सोमवार को रोक लगा दी. धोनी, अब बंद हो चुकी इस रियल एस्टेट कंपनी समूह के 'ब्रांड एम्बेसडर' थे.
शीर्ष न्यायालय द्वारा नियुक्त फॉरेंसिक ऑडिटर ने न्यायालय को बताया था कि आम्रपाली समूह ने धोनी के ब्रांड का प्रचार करने वाले रिथी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (आरएसएमपीएल) के साथ एक फर्जी समझौता किया ताकि आवास खरीददारों के पैसों की अवैध रूप से हेराफेरी की जा सके. साथ ही, 2009 से 2015 के बीच कुल 42.22 करोड़ रुपये आरएसएमपीएल को अदा किये गये. धोनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था. अदालत ने 16 अक्टूबर 2019 को पूर्व न्यायाधीश वीणा बीरबल को क्रिकेटर और रियल एस्टेट कंपनी के बीच मध्यस्थता के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया था.
न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ को अदालत द्वारा नियुक्त 'रिसीवर' ने सोमवार को धोनी और रियल एस्टेट कंपनी के बीच लंबित मध्यस्थता कार्यवाही तथा इसे आगे बढ़ाने में उनके समक्ष पेश आ रही समस्याओं के बारे में बताया. बता दें, रिसीवर, अदालत का एक ऐसा अधिकारी होता है जो अदालत द्वारा विषय का फैसला किये जाने तक वाद से जुड़ी सामग्री को संरक्षित रखने में अदालत की मदद करता है.