नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि त्रिपुरा सरकार की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि किसी भी राजनीतिक दल को शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार करने से रोका नहीं जाए. त्रिपुरा सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करे.
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने 25 नवंबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश दिया.
अदालत ने त्रिपुरा पुलिस को प्रत्येक मामले और क्षेत्र के संबंध में खतरे की धारणा के संबंध में निर्णय लेने, उचित कार्रवाई करने और सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया. याचिकाकर्ताओं ने 22 अक्टूबर, 2021 को उनके खिलाफ हुई हिंसा का हवाला दिया था जब पार्टी की एक टीम सार्वजनिक संपर्क के लिए गई थी. उन्होंने कहा कि हालांकि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई.
अदालत ने कहा, 'चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है लेकिन प्रथम याचिकाकर्ता (एआईटीसी) के प्रतिनिधियों को वास्तविक और धमकी भरी हिंसा के परिणामस्वरूप चुनावी अभियान के अधिकार से रोका गया है.'