नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गो फर्स्ट एयरलाइन के अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें पट्टेदारों को अपने विमानों का निरीक्षण और रखरखाव करने की अनुमति देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी. देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट पहले से ही दिन-प्रतिदिन के आधार पर मामले की सुनवाई कर रहा है.
आईआरपी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने पीठ के समक्ष दलील दी. पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे. इसमें कहा गया कि यदि पट्टादाताओं को विमान के संबंध में पट्टानामा रद्द करने की अनुमति दी गई तो यह कंपनी को पुनर्जीवित करने के प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा. आईआरपी ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश को चुनौती दी है, जिसने मामले में एकल न्यायाधीश पीठ के फैसले को बरकरार रखा था.