नई दिल्ली : प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन वी रमना की अगुवाई वाले उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने एक अप्रत्याशित फैसले के तहत इलाहाबाद, राजस्थान एवं कलकत्ता समेत 12 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक बार में 68 नामों की सिफारिश की है. इन उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की काफी कमी है.
सूत्रों ने बताया कि न्यायमूर्ति रमना, न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की तीन सदस्यीय कॉलेजियम ने एक बार फिर इतिहास रचा है क्योंकि मारली वांकुंग मिजोरम से पहली ऐसी न्यायिक अधिकारी बन गई हैं जिनका नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद के लिए भेजा गया है. वह अनुसूचित जनजाति से हैं. उनके अलावा नौ अन्य महिला उम्मीदवारों की भी संस्तुति की गई है.
कॉलेजियम ने 25 अगस्त और एक सितंबर को अपनी बैठकों में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के तौर पर पदोन्नति के लिए 112 उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया.
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