नई दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) एन वी रमना (N V Ramana) की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ( Supreme Court collegium) ने बंबई, गुजरात, उड़ीसा और पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए पदोन्नति के लिए 16 नामों की सिफारिश की है.
बुधवार को हुई अपनी बैठक में कॉलेजियम ने इन चार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में 16 नामों - छह न्यायिक अधिकारियों (judicial officers ) और 10 अधिवक्ताओं को पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी.
गुरुवार को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए बयानों के अनुसार, कॉलेजियम ने चार न्यायिक अधिकारियों - ए एल पानसरे (A L Pansare) , एस सी मोरे (S C More), यूएस जोशी-फाल्के (U S Joshi-Phalke) और बीपी देशपांडे (B P Deshpande) को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
इसी तरह कॉलेजियम ने अधिवक्ता आदित्य कुमार महापात्र (advocates Aditya Kumar Mohapatra) और मृगंका शेखर साहू ( Mruganka Sekhar Sahoo ) और न्यायिक अधिकारियों राधा कृष्ण पटनायक (judicial officers Radha Krishna Pattanaik) और शशिकांत मिश्रा (Sashikanta Mishra) के नामों की सिफारिश उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में की है.
गुजरात उच्च न्यायालय के लिए कॉलेजियम ने सात अधिवक्ताओं - मौना मनीष भट्ट, समीर जे दवे, हेमंत एम प्रच्छक, संदीप एन भट्ट, अनिरुद्ध प्रद्युम्न माई, निराल रश्मीकांत मेहता और निशा महेंद्रभाई ठाकोर को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
एक बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 29 सितंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में अधिवक्ता संदीप मौदगिल को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
सीजेआई के अलावा, तीन सदस्यीय कॉलेजियम जो उच्च न्यायालयों में नियुक्ति से संबंधित है. इसमें जस्टिस यू यू ललित और ए एम खानविलकर शामिल हैं.