कॉलेजियम ने न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की दी मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (SC collegium) ने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक न्यायिक अधिकारी, चार वकीलों और कलकत्ता उच्च न्यायालय में दो अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक न्यायिक अधिकारी को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की शुक्रवार को मंजूरी दे दी. वहीं, कलकत्ता उच्च न्यायालय में दो अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की.

भारत के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने शुक्रवार की बैठक में न्यायिक अधिकारी शुभा मेहता को राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी.

इसके अलावा, कॉलेजियम ने अपनी छह अक्टूबर की बैठक में राजस्थान उच्च न्यायालय में चार अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी . जिन अधिवक्ताओं के नाम प्रस्तावित किए गए हैं उनमें कुलदीप माथुर, मनीष शर्मा, रेखा बोराना और समीर जैन शामिल हैं.

वहीं, कॉलेजियम ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता शाक्य सेन को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के लिए अपनी पूर्व की सिफारिशों को दोहराने की प्रतिबद्धता जताई थी. कॉलेजियम ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता सौभिक मित्तर को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है.

निर्णयों को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है. न्यायमूर्ति रमना के अलावा, न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर तीन सदस्यीय कॉलेजियम का हिस्सा हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निर्णय लेता है.

(पीटीआई-भाषा)