नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने एक हजार से अधिक पत्रकारों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें हैदराबाद में 2008 में आवंटित भूखंडों (Hyderabad land allotted to journalists) पर कब्जा लेने और अपना घर बनाने की गुरुवार को अनुमति दे दी. प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने 1100 पत्रकारों द्वारा गठित एक हाउसिंग सोसाइटी की अंतरिम याचिका अलग कर दी और उन्हें आवंटित भूखंड पर कब्जा दे दिया. पीठ देशभर में विभिन्न हाउसिंग सोसाइटी को भूमि आवंटित किये जाने को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने संबंधी याचिकाओं पर विचार कर रही थी.
पीठ ने कहा, 'हम बाकी आवेदनों पर कोई आदेश नहीं दे रहे हैं. जहां तक इस आवेदन का संबंध है, 1100 पत्रकार हैं, जिनकी मजदूरी 8,000 रुपये से 40,000 रुपये प्रति माह के बीच है और इन पत्रकारों को पहले ही भूखंड आवंटित किए गए थे. अंतरिम आदेशों के कारण प्लॉट का विकास नहीं हो सका.' जब वकील प्रशांत भूषण ने इसका विरोध किया तो सीजेआई ने कहा, 'कृपया इन छोटे लोगों, पत्रकारों को 2008 में आवंटित छोटे भूखंडों का कब्जा लेने की अनुमति दें.' सीजेआई ने कहा कि जहां तक इस तरह के आवंटन को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने का संबंध है, तो इस मुद्दे को बाद में भी उठाया जा सकता है.